प्रेस सेन्टर नेपालले सञ्चार क्षेत्रमा महिला सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सेन्टरले उक्त माग राखेको हो।
ज्ञापनपत्रमा सबै तहका सञ्चारमाध्यममा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने मागसहित महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गले सञ्चालन गरेका साना लगानीका मिडियालाई विशेष प्रोत्साहन दिन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
दर्ता प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी बनाउन सुझाव
सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “एकपटक दर्ता भइसकेपछि अन्य निकायमा पुनः दर्ता वा नवीकरण गर्नुपर्ने झञ्झटिलो व्यवस्था खारेज गरियोस्।”
त्यस्तै, संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवर्द्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि लागू गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको छ। “स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस्,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
वृत्तिविकास, पुरस्कार र बीमा प्रणाली पारदर्शी बनाउने माग
प्रेस काउन्सिल नेपाल, सञ्चार मन्त्रालयलगायत निकायमार्फत प्रदान गरिने पत्रकार वृत्तिविकास अनुदान, सञ्चार उपकरण अनुदान, पुरस्कार तथा सम्मान प्रणाली पारदर्शी र समावेशी बनाउन माग गरिएको छ।
पुरस्कार/सम्मानको सूचना सबैले समयमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रवाह गर्न तथा प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
साथै, पत्रकार दुर्घटना बीमाको दायरा बढाई स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमा प्रणाली लागू गर्न र सरकारी अस्पतालहरूबाट सञ्चारकर्मीलाई ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
सञ्चार सामग्री र सवारी साधनमा कर छुटको व्यवस्था माग
सञ्चारकर्मीले खरिद गर्ने सामग्रीमा अनुदान र सञ्चारगृहका लागि सवारीसाधन खरिद गर्दा भन्सार शुल्क छुटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि गठन गर्न भनिएको ‘आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ तत्काल गठन गर्न माग गरिएको छ।
जेष्ठ पत्रकार भत्ता र वृत्ति कोषको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न जोड
पत्रकार वृत्तिकोष कार्यान्वयनका क्रममा जेष्ठ पत्रकारका आवेदन सञ्चार मन्त्रालयमा रोकिएकोप्रति विरोध जनाउँदै सेन्टरले तत्काल भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
वृत्तिकोष सम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गरेर जेष्ठ पत्रकारले सहज पहुँच पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन र प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापनाको माग
श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस तत्काल लागू गर्न पनि प्रेस सेन्टर नेपालको माग छ।
“कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था अन्त्य गर्न ऐनअनुसार तत्काल प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरी रजिष्ट्रार नियुक्त गरियोस्,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुन निर्माणमा जोड
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सञ्चार नीति सरकारले अझै प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै सेन्टरले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
संविधानको भावना अनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुन तत्काल निर्माण गर्न माग गर्दै, बनेका र बन्ने क्रममा रहेका कतिपय कानुनहरू प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध रहेको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
“प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विश्वव्यापी मान्यता र नियमन उन्मुख कानुन निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं,” प्रेस सेन्टर नेपालले भनेको छ।
