अब युट्युब लगायतका डिजिटल प्लेटफर्मलाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा विधिवत मान्यता दिइने भएको छ। यसका लागि सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ मा संशोधन गर्ने विधेयक संसदबाट पारित गराइसकेको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट मंगलबार पारित भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ मार्फत अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषा ऐनमा समावेश गरिएको छ। यसले इन्टरनेटको माध्यमबाट सञ्चालित युट्युब जस्ता प्लेटफर्मलाई कानुनी रूपमा सञ्चारमाध्यमको रूपमा स्थापित गर्ने आधार तयार पार्दछ।
नयाँ व्यवस्था के छ?
प्रचलित ऐनको दफा २ को (च) मा हालसम्म पत्रपत्रिकाको परिभाषा मात्र समावेश थियो। जसअनुसार, समाचारपत्र, समाचारपत्रिका तथा अन्य मुद्रित पत्रपत्रिका मात्र सञ्चार माध्यमको दायरामा पर्दथे। तर, डिजिटल युगसँगै विकसित भएको अनलाइन माध्यमको परिभाषा अस्पष्ट हुँदा यस्ता माध्यमहरू कानुनी पहिचानबिनै सञ्चालनमा थिए।
अब दफा २ मा नयाँ उपदफा (च१) थप गर्दै अनलाइन सञ्चार माध्यमको स्पष्ट परिभाषा दिइएको छ। परिभाषामा भनिएको छ:
“अनलाइन सञ्चारमाध्यम भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भई इन्टरनेटको माध्यमबाट संकेत, चिह्न, आवाज, ग्राफिक्स, भिडियो, एनिमेशन तथा मल्टिमिडियाको प्रयोगमार्फत सन्देशमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्विर, श्रव्य, श्रव्यदृश्यको रूपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने संस्था वा माध्यम सम्झनु पर्छ।”
यस परिभाषाले युट्युब, अनलाइन पोर्टल, फेसबुक भिडियो पेज लगायतका माध्यमलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेछ।
विधेयकको प्रक्रिया
यो विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा, तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले २६ वैशाख २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए। त्यसलाई दफावार छलफलका लागि २९ भदौ २०८० मा विषयगत समितिमा पठाइएको थियो। समितिबाट संशोधनसहित पारित भई १४ वैशाख २०८१ मा पुनः सभामा पेस भएको थियो। अन्ततः मंगलबार प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयक पारित गरेको हो।
अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता ल्याएर सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुग्नेछ। प्रमाणीकरणपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
