कानुनको फितलो कार्यान्वयनले चुरे दोहन बढेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताएका छन् ।
विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन र मनसुन पुर्व तयारी सम्बन्धी बिहीबार जनकपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले विपद् जोखिम न्युनिकरणको लागि मानसिक, भौतिक र प्राविधिक रुपमा तयार हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
एउटा निकायले बालुवा, गिट्टी उत्खननमा रोक लगाउँछ, भने अर्को निकायले उत्खनन गर्नको लागि आदेश गर्छ प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा भइरहेको अत्यधिक बालुवा, गिट्टी उत्खननबारे प्रहरी, प्रशासनलाई जानकारी भएपनि चासो नलिएकाले चुरे दोहन बढेको मुख्यमन्त्री राउतको आरोप लगाए ।
तराई मधेशको लाइफलाइन रहेको चुरे विनास भएपछि यो क्षेत्र मरुभुमिमा परिणत हुने खतरा हुँदाहुँदै पनि प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा उत्खननले निरन्तरता पाएको आरोप लगाए ।
पुर्व पश्चिम राजमार्गमा रहेको धनुषाको कमला र महोत्तरीको रातु नदीमा स्काइभेटरको प्रयोग गरेर बालुवा, गिट्टी उत्खनन कार्य अझै भइरहेको छ । यस्तै कार्य रोक्नका लागी र विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्न प्रदेश सरकारले प्राधिकरण बनाउने तयारीमा रहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।
बालुवा, गिट्टी उत्खनन सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएपनि स्थानीय तहलाई ठेक्काको अधिकार दिएर प्रदेश सरकारलाई जटिल बनाईएको छ । विपद् जोखिम न्युनिकरण र पुर्व तयारीमा तीनै सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले विपद् आइसकेपछि व्यवस्थापन गर्नुको साटो पुर्वतयारी अवस्थामा रहनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।