सर्वोच्च अदालतले विवाह गर्ने आश्वासन र प्रलोभनमा पारेर स्थापित गरिएको शारीरिक सम्बन्धलाई स्वतन्त्र सहमतिको सम्बन्ध मान्न नसकिने व्याख्या गरेको छ।
काभ्रेका एक पुरुषले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक किशोरीसँग सम्पर्क बढाएर विवाह गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। विवाहको आश्वासन दिएर उनलाई काठमाडौं ल्याई करिब एक साता सँगै बसेका थिए। सो अवधिमा पटक–पटक शारीरिक सम्पर्क भएको थियो।
पछि ती पुरुषले युवतीलाई आफ्नी दिदीको घरमा छाडेर सम्पर्कविहीन भएका थिए। खोजी गर्दा युवतीले ती पुरुषको पहिले नै विवाह भइसकेको थाहा पाएपछि आफूलाई धोका दिएको भन्दै प्रहरीमा जबर्जस्ती करणीको जाहेरी दिएकी थिइन्।
जिल्ला अदालत भक्तपुरले उनलाई सात वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो। उच्च अदालतले भने सफाइ दिएपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(१)(क) अनुसार उनलाई जबर्जस्ती करणीमा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको हो।
सर्वोच्चले विवाह गर्ने उद्देश्य नै नभएको अवस्थामा विवाहको आश्वासन दिएर प्राप्त गरिएको सहमतिलाई स्वतन्त्र सहमति मान्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ। फैसलामा विवाहको झुटो आश्वासनमार्फत प्राप्त सहमतिले व्यक्तिको शारीरिक स्वायत्तताको दुरुपयोग हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चले यसअघि जागिर लगाइदिने आश्वासनमा भएको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको नजीरसमेत उल्लेख गर्दै विवाह गर्ने झुटो आश्वासनमा यौनसम्पर्कका लागि दिइएको सहमतिलाई स्वतन्त्र सहमति मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
