सरकारले बालश्रमसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै १३ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकालाई निश्चित सर्तसहित हलुका काम गर्न दिने प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन संशोधन विधेयकले हाल १४ वर्ष रहेको हलुका काम गर्न पाउने न्यूनतम उमेर घटाएर १३ वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले दर्ता गरेको विधेयकअनुसार १५ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई सामान्यतया काममा लगाउन नपाइनेछ। तर १३ वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई उनीहरूको शैक्षिक गतिविधि र समग्र विकासमा असर नपर्ने गरी, बालबालिका स्वयं तथा अभिभावकको सहमतिमा विद्यालय समयअघि, पछि वा बिदाको समयमा मात्र हलुका काम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा १३ वर्ष पुगेका बालबालिकाले गर्न सक्ने हलुका कामको सूची पनि पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ। यसअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालन, घरायसी काम, हस्तकला तथा सीपमूलक काम, व्यापारिक तथा कार्यालय सहयोग तथा सामुदायिक एवं सामाजिक सेवासम्बन्धी काम समेटिएका छन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार करेसाबारीमा बिउ छर्ने, फूलबारीको हेरचाह गर्ने, पशुलाई दाना–घाँस खुवाउने, घर सरसफाइ गर्ने, साना भाइबहिनीको रेखदेख गर्ने, हलुका भाँडा माझ्ने, पसलमा सामान मिलाउने, कागजात फाइलिङ गर्ने, पुस्तकालय व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने, ट्युसन पढाउने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम र विद्यालयका नाटकमा सहभागी हुन सक्नेछन्।
विधेयकले बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता तथा शिक्षामा नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि काममा लगाउन भने पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। साथै, उद्योग, कलकारखाना, खानी तथा अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बालबालिकालाई काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
काम गर्ने समयसमेत विधेयकमा स्पष्ट गरिएको छ। १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले विद्यालय समयबाहेक दिनमा अधिकतम दुई घण्टा र सातामा १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न पाउने छैनन्। १५ वर्षदेखि १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि दिनमा ६ घण्टा र सातामा ३६ घण्टासम्म काम गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
बालबालिकालाई बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। यद्यपि, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम वा नाटकजस्ता गतिविधिमा भने अभिभावकको स्वीकृति र सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमति लिएर सुरक्षित वातावरणमा सहभागी गराउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकअनुसार रोजगारदाताले बालबालिकालाई काममा लगाउँदा समान कामका लागि समान पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा काममा लगाएको विवरण सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्नेछ।
सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएका बालअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा वर्तमान सामाजिक–आर्थिक अवस्थाअनुसार बालश्रमसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले यो संशोधन प्रस्ताव ल्याएको जनाएको छ।
यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभाबाट समेत अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।
