उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मुद्दा फर्छ्योट दरमा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ।
दुई वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा टुंग्याएको जनाएको छ। अदालतले वार्षिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै न्याय सम्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरेको छ । तर, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभाव भने अझै मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको स्वीकार गरेको छ।
बिहीबार अदालत परिसरमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अदालतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल ८ हजार २२४ मुद्दामध्ये ५ हजार ८४६ मुद्दा फर्छ्योट गरिएको छ । जुन ७१.०८ प्रतिशत हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यो दर ५६.८५ प्रतिशत र २०८०/०८१ मा ५६.६० प्रतिशत थियो। एकै वर्षमा करिब १४ प्रतिशत बिन्दुले फर्छ्योट दर बढ्नु अदालतको कार्यसम्पादनमा आएको सुधार भएको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका मुख्य न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले बताए ।
पुराना मुद्दा घटाउन केन्द्रित प्रयास
अदालतले विशेषगरी लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दा घटाउन प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट जिम्मेवारी सरेका १८ महिना नाघेका १५७ मुद्दा चालु वर्षको अन्त्यसम्म घटाएर २१ वटा मा सीमित गरिएको छ।
अदालतका अनुसार अहिले दुई वर्षभन्दा पुराना कुनै पनि मुद्दा बाँकी छैनन्, जुन न्यायिक प्रशासनका दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको दाबी गरिएको छ।
हाल फैसला हुन बाँकी २ हजार ३७८ मुद्दामध्ये अधिकांश एक वर्षभित्रका छन्। अदालतको तथ्यांकअनुसार ६ महिनाभित्रका ९८७, एक वर्षभित्रका ६६९, १२ देखि १८ महिनासम्मका २८२ र १८ महिना नाघेका २१ मुद्दा मात्रै विचाराधीन छन्।
उपलब्धिबीच संरचनागत समस्या यथावत्
मुख्य न्यायाधीश डाँगीले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद अदालतले प्रभावकारी रूपमा न्याय सम्पादन गरिरहेको बताए । जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभाव अझै पनि अदालतको प्रमुख चुनौती रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार बढ्दो मुद्दाको चाप, सीमित न्यायाधीश र कर्मचारी तथा अपर्याप्त भौतिक संरचनाबीच प्राप्त उपलब्धिलाई दीर्घकालसम्म कायम राख्ने प्रयास जारी छ।
दोस्रो ठूलो अदालतको बढ्दो जिम्मेवारी
२०७३ साल असोज ३ गते स्थापना भएको उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्ज नेपालकै दोस्रो ठूलो अदालतका रूपमा परिचित छ। मधेश प्रदेश तथा आसपासका जिल्लाका हजारौं सेवाग्राही यस अदालतमा निर्भर रहने भएकाले यहाँको कार्यसम्पादनले समग्र न्यायिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ।
पत्रकारसँग खुला संवाद
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ न्यायाधीश जगतबहादुर थापा, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल तथा अदालतका रजिस्ट्रारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अध्यक्ष खनालले मुद्दाको फैसला र कार्यान्वयनलाई समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । न्यायालयप्रति जनविश्वासलाई बढाउन न्यायिक प्रक्रियाको पारदर्शितामा उनले जोड दिदै न्यायालय र सञ्चार क्षेत्रबीच रचनात्मक सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए ।
कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले न्याय सम्पादन, सेवा प्रवाह, मुद्दा व्यवस्थापन र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रश्न उठाएका थिए।
अदालतका पदाधिकारीहरूले न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता र छिटो न्याय प्रवाहप्रति अदालत प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आगामी वर्षमा मुद्दा फर्छ्योट दरलाई अझ सुधार गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन्।
-1785390956.jpeg)
-1785390956.jpeg)
