वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको कुटपिट घटनापछि आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक र सरकारबीच बुधबार साँझ पाँचबुँदे लिखित सहमति भएको छ। सहमतिसँगै दुई दिनदेखि देशभर ठप्प रहेको ओपिडी सेवा आज (बिहीबार)देखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्यमन्त्री, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच भएको छलफलपछि पाँचबुँदे सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार नारायणी अस्पताल घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार कारबाही अघि बढाइनेछ।
सहमतिमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा २, ३ र १५ तथा मुलुकी अपराध संहिताका दफा २३२ र २३३ संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०६५ अन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधन गर्न सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरिने र यसअघि भएका सहमतिको कार्यान्वयनका लागि तीन दिनभित्र अर्को कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार चिकित्सकहरूले ऐनमा रहेको ‘शून्य सहनशीलता’ को व्यवस्था स्पष्ट गर्न, ‘कुटपिट’सँगै ‘हातपात’ शब्द समावेश गर्न तथा चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै, उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा चिकित्सकलाई फौजदारी अभियोगअन्तर्गत जेल सजाय हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विवाद उपभोक्ता अदालतले हेर्ने प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा पनि सहमति भएको बताइएको छ। यद्यपि, यस्ता संशोधनले बिरामीको अधिकार कमजोर हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
सहमतिपत्रमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधान, गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली तथा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाललगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिपछि स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्यकर्मीमाथिको हिंसाविरुद्ध कानुनी कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने, आवश्यक कानुनी संशोधन तत्काल अघि बढाइने र स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित तथा निर्बाध बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
नारायणी अस्पताल घटनाको विरोधमा मंगलबार र बुधबार देशभरका करिब २० हजार चिकित्सकले ओपिडी सेवा बन्द गर्दै आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनका कारण दुई दिनमा करिब तीन लाख बिरामी नियमित स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले सरकार र चिकित्सकबीच सहमति भइसकेकाले आजदेखि देशभर नियमित ओपिडी सेवा सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएका छन्।
पाँचबुँदे सहमति
- नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि कुटपिट तथा दुर्व्यवहारमा संलग्न व्यक्तिमाथि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार कारबाही अघि बढाइने।
- स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ का दफा २, ३ र १५ तथा मुलुकी अपराध संहिताका दफा २३२ र २३३ संशोधन गरिने।
- उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०६५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय संशोधन गर्न सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरिने।
- यसअघि भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न तीन दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र चिकित्सक संघको सहभागितामा कार्यदल गठन गरिने।
- नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन स्थगित गरी देशभर नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने।
-1785390956.jpeg)
-1785390956.jpeg)
