नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै शासन व्यवस्था पनि परिवर्तन भएको छ । सिंहदरवारका धेरै अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेका छन् । स्थानीय सरकार गठन भई जनप्रतिनिधिहरूले शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् । धेरै अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् । पुरानो संरचनाको अन्त्य भई नयाँ संरचनाको निर्माण भएको छ । तर, व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनजीवनमा अपेक्षित सुधार भने अझै देखिन सकेको छैन ।
आर्थिक रूपमा सबल र पहुँच भएका व्यक्तिहरूले सहज रूपमा आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन् । तर, विपन्न तथा मध्यम वर्गीय नागरिक भने दैनिक गुजाराका लागि संघर्ष गर्न बाध्य छन् । विशेष गरी आर्थिक शिथिलताले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अझै पूर्ण रूपमा उकास्न सकेको छैन । महँगी निरन्तर बढिरहेको छ । किसानले मलखादको अभाव झेलिरहेका छन् । बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । तर, यी सार्वजनिक चासोका विषयमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने निकायहरू मौन देखिन्छन् ।
उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गठन भएका संस्था र समितिहरूले पनि अपेक्षाअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । बजारमा सामान्य चिया पसलदेखि ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानसम्म विभिन्न बहानामा उपभोक्तालाई ठग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने, मूल्यमा मनपरी गर्ने तथा सेवामा लापरबाही गर्ने घटनाहरू सामान्यजस्तै भएका छन् । यस्ता गतिविधिमाथि न त प्रभावकारी अनुगमन भएको छ, न त दोषीमाथि कडा कारवाही नै भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ–सार्वजनिक चासोका विषयमा बोल्ने आखिर को ? सुधारका लागि बहस, संवाद र खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी कसको ?
स्थानीय सरकार गठनपछि धेरै सकारात्मक परिवर्तन भएका छन् । नागरिकले आफ्नै घरआँगनमा सरकारी सेवा पाउन थालेका छन् । तर, यससँगै केही विकृति र विसंगति पनि बढ्दै गएका छन् । सुशासन कायम गर्ने निकायमाथि नै भ्रष्टाचारका आरोप लाग्ने गरेका छन् । बेरुजु बढ्दो क्रममा छ । बजेट समयमै खर्च हुन सकेको छैन । कतिपय पालिकामा समयमा परिषद् हुन सकेको छैन भने कतै राजनीतिक भागबण्डाका कारण विवाद र झडपसमेत भएका छन् । विशेषगरी मधेश प्रदेशमा यस्ता समाचार बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
जनताको विकास र समृद्धिका लागि गठन भएका सरकारहरू कतिपय अवस्थामा विलासितामा केन्द्रित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । कतै बजेट अभावका कारण विकासका योजना अलपत्र परेका छन् भने कतै विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको अवस्था छ । यस्ता विषय सार्वजनिक चासोका सवाल हुन् । तर, यिनै विषयमा पर्याप्त बहस, समीक्षा र नागरिकस्तरबाट प्रभावकारी खबरदारी भएको देखिँदैन । नागरिक समाज, सरोकारवाला संस्था तथा सम्बन्धित निकायको सक्रियता अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन ।
नेपालको संघीय शासन प्रणालीको मूल उद्देश्य शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई अधिकतम विकेन्द्रित गर्दै नागरिकलाई नजिकको निकायबाट प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नु हो । यही उद्देश्यअनुसार गाउँ विकास समितिलाई गाउँपालिकामा रूपान्तरण गरिएको हो । साविकका अधिकांश गाउँ विकास समितिहरू वडा कार्यालयमा परिणत भएका छन् । वडा कार्यालयलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो ।
तर, व्यवहारमा वडा कार्यालयहरू अझै कानूनको भावनाअनुरूप पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन सकेका छैनन् । अधिकांश वडा कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीको अभाव छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडा कार्यालयलाई दर्जनौं जिम्मेवारी दिएको भए पनि त्यसअनुसार जनशक्ति र स्रोतसाधन उपलब्ध गराइएको छैन । फलस्वरूप नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
यी सबै अवस्थाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ–संविधान र कानूनले संघीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गरे पनि शासकीय सोच, कार्यशैली र व्यवहार अझै पूर्ण रूपमा संघीयताको मर्मअनुसार रूपान्तरण हुन सकेको छैन । केन्द्रीकृत मानसिकताको प्रभाव अझै कायम छ । संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन राज्यका सबै संरचनामा सोच, व्यवहार र कार्यपद्धतिको परिवर्तन आवश्यक छ ।
यसका लागि नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी तथा सचेत नागरिकको निरन्तर खबरदारी अपरिहार्य छ । सार्वजनिक चासोका विषयमा निरन्तर बहस, संवाद र दबाब सिर्जना गर्न सकिए मात्र सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व स्थापित हुन सक्छ । लोकतन्त्रको वास्तविक सार पनि यही हो कि, जनताको आवाज सधैं सशक्त रहोस् र सार्वजनिक सरोकारका विषय कहिल्यै ओझेलमा नपरून् ।
