अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई अनिश्चितकालका लागि प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपाली फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर संकटमा परेको छ। सरकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को हस्तक्षेपलाई फिफाले ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ (थर्ड पार्टी इन्टरफेरेन्स) को रूपमा व्याख्या गर्दै नेपालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो।
फिफाका महासचिव म्याथिस ग्राफस्ट्रोमले एन्फालाई पत्र पठाएर प्रतिबन्धको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी गराएका छन्। सन् १९७० देखि फिफाको सदस्य रहेको नेपाल पहिलो पटक यस्तो कारबाहीको सामना गर्न बाध्य भएको हो।
विवाद कसरी प्रतिबन्धसम्म पुग्यो?
पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फा कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल ५ असारमा सकिएको थियो। तर कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने निर्णय भएपछि विवाद सुरु भएको थियो।
एन्फाले जिल्ला संरचनाको निर्वाचन सम्पन्न नगरी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै विभिन्न पक्षबाट उजुरी परेको थियो। त्यसपछि राखेपले गत चैतमा एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। यद्यपि उक्त निलम्बन दुई महिना नपुग्दै फुकुवा गरिएको थियो। तर त्यसपछि पनि विवाद समाधान हुन नसकेपछि फिफाले अन्ततः नेपालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो।
प्रतिबन्ध हटाउन फिफाका दुई स्पष्ट सर्त
फिफाले प्रतिबन्ध हटाउन नेपालसमक्ष दुई प्रमुख सर्त अघि सारेको छ।
पहिलो, राखेपले एन्फासम्बन्धी गरेका सबै निर्णय बिना सर्त पूर्ण रूपमा फिर्ता लिनुपर्नेछ र वर्तमान एन्फा कार्यसमितिलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्नेछ।
दोस्रो, एन्फाले आफ्नो विधानअनुसार सुरु गरेको निर्वाचन प्रक्रिया कुनै अवरोधबिना सम्पन्न गर्न पाउनुपर्नेछ।
यसको अर्थ विवाद सुरु हुनुअघिको अवस्थामै फर्किएर निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने फिफाको अपेक्षा रहेको देखिन्छ।
एन्फा र राखेपबीच आरोप–प्रत्यारोप
एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले एन्फाले विधानअनुसार नै सबै निर्णय गरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार परिषद्ले फरक कानुनी आधारमा एन्फालाई निलम्बन गरेको र फिफाको पत्राचारमा समयमै जवाफ नदिँदा वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको हो।
उता राखेपका सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहताले भने एन्फाले परिषद्को सुझाव मानेको भए यस्तो अवस्था नआउने दाबी गरेका छन्। उनले विवाद समाधानका लागि ‘नर्मलाइजेसन कमिटी’ गठन गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताएका छन्।
खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्री सबैभन्दा ठूलो मारमा
प्रतिबन्धको प्रत्यक्ष असर नेपाली खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री तथा क्लबहरूमा पर्नेछ।
अब नेपालका पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय टोलीले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने छैनन्। उमेर समूहका सबै प्रतियोगितामा पनि प्रतिबन्ध लागू हुनेछ। केही महिनापछि बंगलादेशमा हुने भनिएको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सहभागिता समेत अन्योलमा परेको छ।
यसैगरी नेपाली क्लबहरूले एएफसीका कुनै पनि प्रतियोगितामा खेल्न पाउने छैनन्। विदेशी लिगमा आबद्ध नेपाली खेलाडीको अवस्थासमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। प्रशिक्षक, रेफ्री तथा पदाधिकारीका लागि हुने अन्तर्राष्ट्रिय तालिम र सेमिनारमा समेत नेपालको सहभागिता रोकिनेछ।
प्रतिबन्धसँगै फिफाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग, विकास कार्यक्रम र प्राविधिक सहयोग पनि स्वतः बन्द हुनेछ।
पूर्वखेलाडीको चिन्ता
पूर्वराष्ट्रिय टोलीका कप्तान उपेन्द्रमान सिंहले प्रतिबन्धलाई नेपाली फुटबलका लागि "असाध्यै ठूलो दुर्घटना" को संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार यसको सबैभन्दा ठूलो असर खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्रीमाथि पर्नेछ भने समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले नै सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
फुटबल खेलाडी संघका अध्यक्ष विक्रम लामाले पनि खेलाडीहरूको भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सकेसम्म चाँडो समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
यता एन्फाका पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले तहगत निर्वाचन नगरी नेतृत्व चयन गर्न खोज्नु नै वर्तमान संकटको मुख्य कारण भएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपाली फुटबलका लागि ठूलो झट्का
विश्व फुटबल महोत्सव विश्वकप चलिरहेका बेला नेपाल भने अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट पूर्ण रूपमा अलग्गिएको अवस्थामा पुगेको छ। प्रतिबन्ध कहिलेसम्म रहने भन्ने स्पष्ट छैन। तर फिफाले तोकेका सर्त पूरा नभएसम्म नेपाली फुटबल विश्व फुटबलबाट टाढा रहने निश्चित छ।
वर्षौंदेखि आन्तरिक विवाद, नेतृत्व संघर्ष र संस्थागत अस्थिरताबाट ग्रसित नेपाली फुटबल अहिले इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा उभिएको छ। अब फिफाको प्रतिबन्ध हटाउने, खेलाडीहरूको भविष्य जोगाउने र नेपाली फुटबललाई पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा फर्काउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सबै पक्षको साझा चुनौती बनेको छ।
