वीरगञ्जका उद्योगी निरन्जनकुमार अग्रवालले नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले पुनः अनुसन्धान गरी अदालतमा बुझाएको पुरानो मुद्दामा जिल्ला अदालत पर्साले उनलाई प्रमाण नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो, जसलाई उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले समेत सदर गरेको हो।
उक्त मुद्दामा अग्रवाललाई यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, भारतीय महावाणिज्य दूतावास तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायतका निकायहरूले विभिन्न चरणमा अनुसन्धान गरिसकेपछि कारबाही नचल्ने भन्दै तामेलीमा राखिएको थियो।
जन्मका आधारमा २०६३ सालमा नेपाली नागरिकता लिएका अग्रवालले २०५१ सालमा आफू भारतीय नागरिक भएको उल्लेख गर्दै सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको भन्दै उजुरी परेपछि उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले गरेको छानबिनमा कुनै प्रमाण फेला नपरेपछि मुद्दा दुई पटकसम्म तामेलीमा राखिएको देखिएको छ।
उजुरीका क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा समेत छानबिन प्रक्रियामा संलग्न भएको थियो। साथै नारायणी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय राहदानीसम्बन्धी विषयमा गरिएको अनुसन्धानमा समेत आरोप पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख गरिएको थियो।
यसअघि २०७१ साल जेठमा भारतीय नागरिक भएको र भारतीय राहदानी प्रयोग गरेको भन्दै उजुरी दर्ता भएको थियो। तर भारतीय महावाणिज्य दूतावासबाट आएको पत्रमा उल्लेखित पासपोर्ट नम्बर अग्रवालको नाममा जारी नभएको स्पष्ट गरिएको थियो।
सबै प्रमाण र तथ्यहरूको आधारमा जिल्ला अदालत पर्साले अग्रवाललाई सफाइ दिएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश निर्मला शाक्य र अर्जुन अधिकारीको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर गरेको हो।
-1781330948.png)