अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका लागि जर्मनीका कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बयानका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
आयोगले सूचना जारी गर्दै विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानका लागि दुई जर्मन कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिहरूलाई आयोगको कार्यालयमा उपस्थित हुन वा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुन बोलाएको हो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४३ बमोजिम जारी गरिएको सूचनामा सम्बन्धित कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि वा हस्ताक्षरकर्तालाई टंगालस्थित आयोगको कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। तोकिएको मिति र समयमा उपस्थित हुन नसकेमा प्रचलित कानुनअनुसार थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि आयोगले दिएको छ।
आयोगका अनुसार ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता तथा ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी विषयमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको छ। यसअघि नै सम्बन्धित पक्षहरूलाई इमेलमार्फत जानकारी गराइएको भए पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरी अन्तिम पटक उपस्थितिका लागि आह्वान गरिएको हो।
गत वर्ष राहदानी छपाइका लागि दुई प्याकेजमा ठेक्का लगाइएको थियो। जसअन्तर्गत करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र करिब ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का अर्को जर्मन कम्पनीले पाएको थियो।
आयोगले सुरक्षित राहदानी छपाइ तथा प्रणाली स्थापना प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको आशङ्कामा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
यसै प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसी यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन्। आयोगले उनीहरूसँगै ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न अन्य पक्षहरूको भूमिकाबारे पनि विस्तृत अनुसन्धान जारी राखेको छ।
-1781330948.png)
