प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षी दलहरूको विरोधका बीच पारित गरेपछि प्रतिपक्षी दलहरू कानुनी उपचारको विकल्पबारे छलफलमा जुटेका छन्।
सोमबार बिहान कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्।
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐन महरले नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया र त्यसमा समावेश केही व्यवस्थाप्रति विपक्षी दलहरूको गम्भीर असहमति रहेको बताए। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई विशेष अधिकार दिने गरी समावेश गरिएको नियम २५९ संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै अदालत जाने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ।
‘जबरजस्ती र संविधानभन्दा माथि हुने गरी नियमावली बनाइएको छ। नियम २५९ को व्यवस्थाप्रति विपक्षी दलहरूको असहमति छ। अदालत जाने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ महरले भने।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी सांसदहरूको नाराबाजी र बेल घेराउकै बीच सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ पारित भएको घोषणा गरेका थिए। सामान्यतया संसद्को कार्यसञ्चालनसँग सम्बन्धित नियमावली सर्वसम्मतिमा पारित गर्ने संसदीय अभ्यास रहे पनि यसपटक विपक्षी दलहरूको असहमतिका बीच नियमावली पारित गरिएको थियो।
नेकपाका सांसद गोपाल शर्माले संविधानसँग बाझिने विषयमा कानुनी प्रश्न उठ्ने भएकाले आवश्यक कानुनी कदमबारे छलफल भइरहेको बताए। उनले यस विषयमा निर्णय गर्न सोमबार साँझ पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाइएको जानकारी दिए।
‘संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन। संविधानसँग बाझिएको विषयमा कानुनी प्रश्न उठ्छ नै। सभामुखले संविधान र कानुन मिचेर नियमावली पारित गर्नुभएको छ, त्यसबारे थप छलफल भइरहेको छ,’ शर्माले भने।
विपक्षी दलहरूले नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया र केही प्रावधानलाई लिएर आपत्ति जनाइरहेका बेला यो विवाद अब संसदीय बहसबाट अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना बढेको छ।
