आयातित वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपीसहितको लेबल अनिवार्य रूपमा अंकित गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले मुख्य भन्सार नाकाहरूमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय अभाव हुँदा यो नियम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ, जसका कारण करिब एक सातादेखि आयात प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ।
प्रमुख भन्सार नाकाहरूमा ट्रक र कन्टेनरहरू थन्किएपछि आपूर्ति शृंखला प्रभावित बनेको छ। बैशाख १५ यतादेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थ, फलफूल र तरकारी बाहेकका सामान भन्सारबाट जाँचपास हुन सकेका छैनन्। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चैत ३० गते जारी गरेको सूचनाअनुसार भन्सारमै एमआरपी घोषणा नगरी कुनै पनि वस्तु पास नहुने व्यवस्था लागू गरिएको थियो।
तर, प्रत्येक वस्तुमा कसरी एमआरपी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल हुँदा आयातकर्ताहरूले सामान छुटाउन सकेका छैनन्। यसका कारण वीरगञ्ज, भैरहवा र विराटनगरलगायतका नाकाहरूमा सयौं गाडी थन्किएका छन्।
रोकिएका गाडीका कारण आयातकर्ताहरूले दैनिक ठूलो रकम डिटेन्सन शुल्क तिर्नुपरेको छ । प्रति गाडी करिब ५,००० रुपैयाँसम्म तिर्नु परेको छ। तेस्रो मुलुकबाट आएका कन्टेनरमा अझ बढी खर्च लागिरहेको छ, जसको भार उपभोक्तामाथि पर्नेछ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ को दफा ६ अनुसार बजारमा बिक्री हुने वस्तुमा अनिवार्य रूपमा लेबल लगाउनुपर्ने प्रावधान छ। उक्त लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ता नम्बर, उपभोग्य अवधि, एमआरपी, ब्याच नम्बर र उत्पादन मितिजस्ता विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ।
ऐनको उपदफा ३ ले नेपालभित्र उत्पादित वस्तुमा उत्पादक स्वयंले र विदेशबाट आयात गरिएका वस्तुमा आयातकर्ताले लेबल लगाउने जिम्मेवारी तोकेको छ।
त्यसैगरी, उपदफा ४ अनुसार लेबलबिनाका वस्तु नेपालमा आयात गर्न वा बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन। सरकारले स्वदेशमै उत्पादित वस्तुमा यो व्यवस्था पहिल्यै लागू गरिसकेको थियो भने हाल आएर आयातित वस्तुमा पनि अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न थालेको हो।
आयातकर्ताहरूका अनुसार भन्सारमै कन्टेनर खोलेर प्रत्येक युनिटमा एमआरपी टाँस्नु व्यवहारिक छैन। विदेशबाट आउने वस्तुमा उत्पादकले नेपालका लागि छुट्टै मूल्य उल्लेख नगर्ने, नेपाली भाषामा लेबलिङ गर्नुपर्ने बाध्यता, र विनिमय दरको उतारचढावले मूल्य निर्धारण झन् जटिल बनाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव राजपालले बताए ।
विशेषगरी अमेरिकी डलरमा खरिद गरिएका वस्तुहरूमा समस्या बढी छ, किनकि सामान नेपाल आइपुग्दासम्म विनिमय दर परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तोकिएको मूल्य र भन्सार मूल्यांकन नमिल्दा जरिवाना लाग्ने जोखिम पनि हुन्छ।
उद्योगका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, मेसिनरी पार्ट्स वा होटल व्यवसायका सामग्रीमा एमआरपी अनिवार्य गर्नुको औचित्य नै नरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो निर्णय हतारमा र पर्याप्त परामर्शबिना गरिएको हो।
निजी क्षेत्र एमआरपीको अवधारणाको विरोधमा छैन, तर यसको कार्यान्वयन व्यावहारिक हुनुपर्ने माग राख्छ। तत्कालका लागि नियम स्थगित गरी विस्तृत अध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल र स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
कुन वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने र कुनमा नगर्ने भन्ने छुट्याउन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा सरकारी निकायसँगै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनिएको छ।
भन्सार विभागले अस्थायी समाधानको रूपमा भन्सारमै एमआरपी स्वघोषणा गराएर पछि लेबलिङ गर्ने विकल्प सुझाए पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन।
विभागका अधिकारीहरूका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार नै एमआरपी अनिवार्य गरिएको हो, त्यसैले सरकारको अर्को निर्णय नभएसम्म यसबाट पछि हट्ने अवस्था छैन।
