राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्। बहुमतको सिद्धान्त विपरीत अल्पमतबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको भन्दै उनले अध्यादेश अस्वीकार गरेका हुन्।
यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक पनि राष्ट्रपतिले यही आधारमा फिर्ता गरेका थिए। उनले संविधानअनुसार कुनै पनि निर्णय कुल सदस्यको बहुमतबाट हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रचलित कानुनअनुसार बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ।
तर सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा परिषद्मा तीन जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो। यसलाई राष्ट्रपतिले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत ठहर गरेका छन्।
राष्ट्रपतिले शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर पार्ने, सिफारिस प्रक्रियामा स्वेच्छाचारिता बढाउने तथा बहुमतको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने खालका प्रावधान स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। ‘कुनै पनि अवस्थामा कुल सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था ओझेलमा पर्नु हुँदैन,’ उनको धारणा छ।
यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। त्यसक्रममा उनले कम उपस्थिति वा अल्पमतबाट हुने निर्णयलाई मान्यता दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुने टिप्पणी गरेका थिए।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यस्तै अध्यादेशसमेत राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेका थिए। अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पनि समान प्रावधान दोहोरिएपछि राष्ट्रपतिले पुनः फिर्ता पठाएका हुन्।
अब सरकारले संशोधनसहित पुनः अध्यादेश ल्याउने वा अन्य विकल्प रोज्ने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
