प्रतिनिधिसभामा रहेका विपक्षी दलहरूले सांसदका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा पुनःस्थापना गर्न औपचारिक माग नगर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। उक्त सुविधा पुनःस्थापना गर्ने वा नगर्ने विषय सरकारकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उनीहरूको धारणा छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालका अनुसार यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सरकारसँगै रहेकाले संसदीय दलहरूले छुट्टै धारणा दिन आवश्यक नभएको बताएका छन्। “संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार अनुसूची हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारलाई भएकाले यस विषयमा संसदीय दलले केही भनिरहनु पर्ने देखिँदैन,” उनले भने।
संघीय संसद् सचिवालयले वैशाख १४ गते संसदीय दलहरूलाई पत्राचार गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने विषयमा लिखित माग मागेको थियो। तर, विपक्षी दलहरूले यसको जवाफमा यो सरकारकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको स्मरण गराएका छन्।
विपक्षी दलहरूबीच यस विषयमा समान धारणा बनाउने अनौपचारिक सहमति समेत भएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका एक नेताले पनि सांसदहरूले पहिले पाउँदै आएको सुविधा सरकारले नै खारेज गरेको र पुनःस्थापना गर्ने विषय पनि सरकारकै निर्णयमा निर्भर रहने बताएका छन्।
उल्लेखित ऐनको दफा २५ अनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने गरी सुविधा सम्बन्धी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्था प्रयोग गर्दै अघिल्लो सरकारले खर्च कटौतीको नीति अन्तर्गत सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो।
यद्यपि, २१ फागुनको निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ संसद्को नेतृत्वले उक्त सुविधा पुनःस्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको वैशाख १ गतेको बैठकले यस विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
सरकारले संसदीय दलहरूबाट माग आउनुपर्ने बताएपछि सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई पत्र लेखेको हो। प्रतिनिधिसभामा हाल ६ वटा दल—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी—प्रतिनिधित्वमा छन्।
सचिवालयले सम्बन्धित दलका प्रमुख सचेतक तथा मुख्य सचेतकलाई पत्र पठाएको छ। प्राप्त जवाफका आधारमा विषयलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सरकारसमक्ष पेश गर्ने तयारी गरिएको छ।
संघीय संसद्मा हाल ३३४ जना सांसद् रहेका छन्, जसमध्ये प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय रहेको छ।
