सरकारले प्रशासनिक संरचनामा ठूलो फेरबदल गर्दै ४ वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने र ६ वटा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने योजनाअनुसार पुनर्संरचना अघि बढाइएको हो। ‘४ वटा मन्त्रालय खारेज भएर ६ वटाको नाम फेरिनेछन्, केही कार्यक्षेत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइनेछ,’ स्रोतले जनाएको छ। यो प्रक्रिया सम्भवत: यही हप्ताभित्र टुंग्याइने बताइएको छ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले संघीय संरचनामा १७ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव दिएको थियो, सोही आधारमा सरकार अगाडि बढेको हो।
तयारीअनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गरिनेछन्। खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाउने प्रस्ताव छ।
युवासम्बन्धी कार्यलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसँग एकीकृत गर्दै ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ बनाउने तयारी गरिएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिनेछ भने खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समेटेर ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइनेछ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात क्षेत्रलाई श्रमसँग जोड्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइनेछ।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबी, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान प्रविधि क्षेत्र अलग गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने योजना रहेको छ।
सरकारले आफ्नो सय दिने कार्ययोजनाअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न लागेको हो। यसअघि सार्वजनिक गरिएको सय बुँदे प्रशासनिक सुधार योजनामा पनि संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो।
