वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नेपाल आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालयदेखि मुर्ली चोकसम्मको बाँकी खण्डमा सडक विस्तार गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम जारी गरे पनि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास, वीरगञ्जले जारी गरेको निषेधाज्ञा आदेशका कारण उक्त कार्य हाल रोकिएको छ।
महानगरपालिकाले वडा नम्बर १२ र १३ को सीमामा पर्ने बाइपास सडकलाई मध्यभागबाट दायाँ–बायाँ ५/५ मिटर गरी कुल १० मिटर चौडा बनाउने योजना अघि बढाएको थियो। यसैअनुसार आइतबार सूचना जारी गर्दै नेपाल आयल निगम कार्यालयदेखि सबाह अन्सारीको घरसम्मको खण्ड विस्तार भइसकेको र अब सबाह अन्सारीको घरदेखि मुर्ली चोकसम्मका संरचना २४ घण्टाभित्र खाली गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
तर, स्थानीय प्रभावित बासिन्दाहरूले अदालतबाट निषेधाज्ञा आदेश ल्याएपछि विस्तार कार्य अघि बढ्न सकेन। अदालतले स्थानीयहरूको सहमति बिना तथा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरी निजी जग्गामा पर्ने गरी सडक विस्तार नगर्न महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ। निषेधाज्ञा जारी भएसँगै सडक क्षेत्रभित्र पर्ने घर तथा अन्य संरचना हटाउने कार्य तत्कालका लागि रोकिएको महानगर प्रशासनले जनाएको छ।
यसअघि महानगरपालिकाले विक्रम संवत् २०८१ माघ १३ गते नै सार्वजनिक सूचना जारी गरी संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो। तर, स्थानीयवासीहरूको विरोध, उचित क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक व्यवस्थाको माग तथा अदालती प्रक्रियाका कारण काममा ढिलाइ हुँदै आएको छ।
प्रभावित स्थानीयवासीहरूले सडक विस्तारले सहरको यातायात व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने र ट्राफिक जाम घटाउने भए पनि पर्याप्त मुआब्जा, वैकल्पिक व्यवस्था तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म संरचना नहटाउने अडान लिएका छन्। उनीहरूले छोटो सूचना र पर्याप्त क्षतिपूर्ति बिना घरजग्गा खाली गर्न नसकिने बताएका छन्।
