सुशासन र स्वच्छ राजनीतिका चर्का नारा बोकेर सरकारमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिन थालेपछि पार्टीकै मूल नारा ‘जान्नेलाई छान्ने’ माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै तीन मन्त्री विवादमा मुछिनु, त्यसमध्ये एक जनाले पद गुमाउनु र अर्कोलाई सचेत गरिनुले रास्वपाको छवि दबाबमा परेको देखिन्छ।
तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार साह विवादका कारण पदमुक्त भइसकेका छन् भने स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता नियुक्ति विवादका कारण पार्टीबाट चेतावनी पाएकी छन्। यी विवादहरू सेलाउन नपाउँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि नयाँ प्रकरणमा तानिएपछि सरकार थप दबाबमा परेको छ।
गृहमन्त्री गुरुङ हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा पक्राउ परेका बिचौलिया दीपक भट्टसँग सम्बन्ध रहेको आरोपका कारण विवादमा परेका हुन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड’ मा भट्ट र अन्य व्यवसायीसँगै गुरुङको समेत लगानी देखिएको छ। उक्त कम्पनीमा उनले करिब २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लिएको तथ्य बाहिरिएपछि नैतिकता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
तर, आश्चर्यजनक रूपमा गुरुङले सो लगानी आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगरेको पाइएको छ। उनले बुझाएको विवरणमा अन्य कम्पनीमा मात्रै लगानी देखाए पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर गायब रहेकोले झनै शंका बढेको छ।
यसअघि पनि फेवाताल जग्गा प्रकरणमा मुछिएका गुरुङले उक्त विषयबाट उन्मुक्ति पाए जस्तै यो प्रकरण सजिलै नटुंगिने संकेत रास्वपाभित्रैबाट आउन थालेको छ।
यता, श्रममन्त्री साह भने नियुक्तिको दुई सातामै विवादमा तानिएपछि चैत २६ गते पदमुक्त भएका थिए। स्वास्थ्यमन्त्री मेहतामाथि पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा आफ्नै नजिकका व्यक्तिलाई निरन्तरता दिएको आरोप लागेपछि पार्टीले सचेत गराएको थियो।
लगातारका यी घटनाक्रमले रास्वपाको ‘स्वच्छ शासन’ को दाबीमाथि प्रश्न उठाउनुका साथै सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बनाउने संकेत देखिएका छन्। अब पार्टीले आन्तरिक अनुशासन कडा बनाउँदै विश्वास जोगाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने चासो बढ्दो छ।
