अब मोबाइल डेटा सकिएपछि थाहा नै नपाई ब्यालेन्स काटिने झन्झट अन्त्य हुने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल टेलिकम (एनटीसी) ले ग्राहक–मैत्री सुधारका काम तीव्र बनाएको छ।
सञ्चारमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिना को निर्देशनपछि टेलिकम सेवामा महत्वपूर्ण परिवर्तन सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब प्रयोगकर्ताले लिएको डेटा प्याक ९० प्रतिशत सकिँदा सूचना प्राप्त गर्नेछन् भने डेटा सकिएपछि स्वतः शुल्क काटिने प्रणाली हटाइएको छ।
यससँगै ‘पे–एज–यू–गो’ विकल्प उपलब्ध गराइनेछ, जसले ग्राहकलाई डेटा सकिएपछि इन्टरनेट चलाइराख्ने वा नयाँ प्याक खरिद गर्नेबारे छनोटको सुविधा दिनेछ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धर का अनुसार हाल यो प्रणाली परीक्षणको चरणमा रहेको छ र छिट्टै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। उनका अनुसार यूएसएसडीमार्फत खरिद गरिने डेटा प्याकमा तीनदेखि पाँच दिनभित्र र मोबाइल एपमार्फत प्रयोग गर्ने ग्राहकले एक सातादेखि १० दिनभित्र यो सुविधा अनुभव गर्न पाउनेछन्।
मन्त्रालयले अघि सारेको नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत १० बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजनामा सेवा गुणस्तर सुधार, ग्राहक सेवा सुदृढीकरण र डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सोहीअनुसार नेपाल टेलिकम ले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ग्राहक केन्द्रित सुधारका कदमहरू अघि बढाएको जनाएको छ। मोबाइल डेटा व्यवस्थापन, डिजिटल प्लेटफर्म विस्तार तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउने उद्देश्यले व्यापक रूपान्तरण सुरु गरिएको हो।
ग्राहकलाई सहजता दिन ‘वान टाइम केवाईसी’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। यसअन्तर्गत एकपटक दिएको विवरण पुनः पेश गर्नुपर्ने झन्झट हट्नेछ। यो व्यवस्था आगामी ३० दिनभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, ई–सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति तथा स्वामित्व हस्तान्तरणलगायतका सेवाहरू पनि पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराइने योजना अघि बढाइएको छ।
दूरसञ्चार सेवामा सहजता बढाउन टेलिकमका सबै कार्यालयमा ‘एकल बिन्दु सेवा’ सहायता कक्ष स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ, जसबाट ग्राहकले एउटै स्थानबाट सबै सेवा लिन सक्नेछन्।
यससँगै फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न नीतिगत परिमार्जनको तयारीसमेत थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ३० दिनभित्र आवश्यक नीति संशोधन गरी थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ, जसले इन्टरनेट गति र स्थायित्वमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
डेटा सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने अभ्यास हटाउनु उपभोक्ता अधिकार संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ। यसले अनावश्यक खर्च घटाउनुका साथै सेवा प्रदायकप्रति ग्राहकको विश्वाससमेत बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
