जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको रक्तपातको जिम्मेवारीको घेरा क्रमशः माथिल्ला तहसम्म पुग्दै जाँदा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छविलाल रिजाल मंगलबार बिहान पक्राउ परेका छन् । आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको ‘अत्यधिक बल प्रयोग’ र ‘लापरबाही’का आधारमा उनीमाथि अब कानुनी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले रिजाललाई काठमाडौंको सुविधानगरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो । उनलाई थप अनुसन्धान तथा मुद्दा प्रक्रियाका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली पठाइएको छ ।
प्रहरीले अब जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ । रिजालमाथि जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको व्यक्ति हत्या घटनासँग सम्बन्धित आरोप लागेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन सीडीओ रिजालसहित गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको थियो ।
त्यस्तै तत्कालीन नेपाल प्रहरीका आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापासहितलाई पनि ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गत चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । त्यसपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका थिए । सोही क्रममा शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका थिए भने तीन दिनपछि रिजाल पक्राउ परेका हुन् ।
आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि रिजालले भदौ २३ गते दिउँसो साढे १२ बजेदेखि बानेश्वर क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेका थिए । तर स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार गोली चलाउँदा घुँडामुनि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश मृतकको टाउको र छातीमा गोली लागेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका अनुसार घटनामा ‘अत्यधिक बल प्रयोग’ भएको देखिएको छ । घातक हतियार प्रयोग गर्नुपरे पनि आवश्यक मापदण्ड पालना नगरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
रिजालले आयोगसमक्ष आफूले रबरको गोली घुँडामुनि मात्र चलाउन आदेश दिएको दाबी गरेका थिए । तर उपलब्ध प्रमाणले उक्त दाबी पुष्टि नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक विधि नअपनाएको, पर्याप्त सतर्कता नदेखाएको तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीमा लापरबाही गरेको आयोगले ठहर गरेको छ । प्रदर्शनका क्रममा लामो समयसम्म भिडन्त हुँदा पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै रिजालको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।
उनीमाथि मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ अन्तर्गत ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्ने’ कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । उक्त कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।
