अमेरिका र इरानबीच बढ्दो तनावले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आपूर्तिमा अनिश्चितता बढाएको छ, जसको असर नेपालमा पनि स्पष्ट देखिन थालेको छ । नेपालले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ र तयार वस्तुहरू प्रायः तेस्रो मुलुकमार्फत प्रवेश गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी प्रणालीमा आएको अवरोधले उद्योग र उपभोक्तामाथि तत्काल प्रभाव पार्न थालेको छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका उद्योगहरू यस परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । यी उद्योगहरूले निरन्तर कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा निर्भर रहँदा ढुवानीमा ढिलाइ र भाडा वृद्धि भएकोले उत्पादन प्रक्रियामा कठिनाइ र उत्पादन लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । अमेरिका–इरान द्वन्द्वको कारण समुद्री ढुवानी मार्ग अस्थिर बनेको छ । मालसामान ढुवानीमा ढिलाइ गराएको छ । यसले उद्योग सञ्चालनमा नकारात्मक असर गर्ने मात्र होइन, उपभोक्तालाई पनि मूल्य वृद्धिको रूपमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।
युद्धजन्य अस्थिरताले नेपालका उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढाउने देखिएको छ । नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धिले पनि समग्र उत्पादन र ढुवानी लागतमा भारी प्रभाव पारेको छ । द्वन्द्वले नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा चुनौती सृजना गरेको छ । मध्यनेपालले सरोकारमा पक्षसँग यसको असर र समाधानको उपायका बारेमा कुरा गरेको थियो । कुराकानीको सम्पादित अंश ः
माधव राजपाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ
उत्पादनको लागत महँगिएको छ
नेपालको वैदेशिक व्यापार र आन्तरिक उत्पादनको लागत महँगिएको छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगको कच्चा पदार्थ आपूर्ति प्रभावित भएको छ । तेस्रो मुलुकबाट हुने कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको आयात अवरुद्ध भएको छ । द्वन्द्वले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक गतिविधिमा असर पारिरहेको छ, जसको प्रभाव नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा झन् स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा अवरोध सिर्जना हुनुका साथै आन्तरिक उत्पादन लागत पनि उल्लेखनीय रूपमा महँगिएको छ । विशेषगरी बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका उद्योगहरू यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । तेस्रो मुलुकमार्फत आयात गरिने कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुहरूको आपूर्ति अवरुद्ध हुन थालेको छ । यसले उद्योग सञ्चालनमा चुनौती थपेको छ । कच्चा पदार्थ समयमै नपुग्दा उत्पादन प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ भने कतिपय उद्योगहरू आंशिक रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले उत्पादन क्षमतामा गिरावट ल्याउने मात्र होइन, रोजगारीमा पनि असर पार्ने सम्भावना बढाएको छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर, जुन नेपालको प्रमुख औद्योगिक केन्द्रको रूपमा परिचित छ, त्यहाँ रहेका उद्योगहरू कच्चा पदार्थको नियमित आपूर्तिमा निर्भर छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण समुद्री मार्गमा देखिएको अस्थिरता र ढुवानी प्रक्रियामा आएको अवरोधले यी उद्योगहरूको सञ्चालनमा गम्भीर असर पारेको छ । अमेरिका–इरान द्वन्द्व शुरू भएदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परेको छ । इन्धन महँगिदा ढुवानी लागत उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, जसले उत्पादनको समग्र लागतलाई माथि धकेलेको छ । ढुवानी खर्च बढेपछि कच्चा पदार्थदेखि तयार वस्तुसम्मको मूल्य वृद्धि हुने क्रम जारी छ, जसको भार अन्ततः उपभोक्ताले नै वहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यदि द्वन्द्व लम्बिँदै गयो भने खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र आपूर्तिमा थप समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ । उत्पादन घट्दा बजारमा अभाव सिर्जना हुन सक्नेछ, जसले मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति बढाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ । विशेषगरी निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारहरू यसबाट बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । यस्तै अवस्था कायम रहिरहेमा देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ । उद्योगधन्दा सुस्ताउँदा सरकारी राजस्व संकलनमा कमी आउन सक्छ भने व्यापार घाटा अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती थप्ने संकेत गरेको छ । यस परिस्थितिमा वैकल्पिक आपूर्ति मार्गहरूको खोजी, इन्धन मूल्यमा समायोजन तथा उद्योगहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्ने नीति आवश्यक छ । समयमै उपयुक्त कदम चालिएन भने अवस्था झन् जटिल बन्ने छ । समग्रमा, अमेरिका–इरान द्वन्द्वले नेपालको वैदेशिक व्यापार, उत्पादन लागत र आपूर्ति प्रणालीमा प्रभाव पार्न थालेको छ । यसले देशको आर्थिक संरचनामा अस्थिरता ल्याउने संकेत गरेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न तत्काल र प्रभावकारी नीति हस्तक्षेप आवश्यक देखिन्छ । खाद्यान्न र अन्य दैनिक उपभोग्य बस्तुको उत्पादन र आपूर्तिमा प्रतिकूल असर पुग्ने चिन्ता छ । अमेरिका–इरान द्वन्द्व शुरूभएसँगै इन्धनको मूल्य बढेको र यसबाट ढुवानीको लागत पनि उच्च भएको छ ।
ओमप्रकाश मोर
सञ्चालक
मोर इन्टरप्राइजेज
आपूर्ति प्रणालीमै अवरोध सिर्जना हुन्छ
अमेरिका र इरानबीच बढ्दो तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ । विशेष गरी तेस्रो मुलुकमार्फत नेपाल भित्रिने मालसामानमा ढिलाइ र अवरोध सिर्जना भएको छ । नेपालका लागि मैले आयात गरेको खरबुजाको बियाँको कन्साइन्टमेन्ट हाल साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) क्षेत्रको बन्दरगाहमा अड्किएको छ । कन्साइन्टमेन्टका ८ वटा कन्टेनरमा ल्याइँदै गरिएको खरबुजाको बियाँ गत मार्च १ तारिखमा नेपालतर्फ सिपमेन्ट हुनुपर्ने थियो । तर, अमेरिका–इरानबीचको द्वन्द्वका कारण समुद्री मार्ग र बन्दरगाह सञ्चालनमा देखिएको अनिश्चितताले गर्दा सामान अहिलेसम्म पनि बन्दरगाहमै रोकिएको छ । पन्ध्र दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ती कन्टेनरहरू अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्, जसले ठूलो चिन्तामा पारेको छ । सामान कहिले नेपाल आइपुग्ने हो भन्नेबारे कुनै स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । द्वन्द्व अझै समाधानतर्फ नजाँदा आगामी दिनमा अवस्था झन् जटिल बन्न सक्ने आशंका गरिएको छ । यसले समग्र आपूर्ति प्रणालीमै अवरोध सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।
लामो समयसम्म कन्टेनरमा राख्दा त्यसको गुणस्तरमा ह्रास आउन सक्ने जोखिम पनि उच्च रहन्छ । यसले व्यापारीलाई आर्थिक नोक्सानीमात्रै होइन, उपभोक्तालाई पनि प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । समयमै बजारमा नपुगेमा यस्ता बस्तु बिग्रिने सम्भावना बढी हुन्छ । द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी प्रणालीमा आएको अवरोधले बीमा, ढुवानी लागत तथा भन्सार प्रक्रियाजस्ता पक्षहरूमा पनि प्रभाव पारिरहेको छ । यसले अन्ततः सामानको मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना पनि बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकका लागि यो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बन्न सक्छ । वैकल्पिक उपायहरूको खोजी नगरेसम्म यस्तो समस्या दोहोरिरहने सम्भावना रहन्छ । सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले समयमै ध्यान नदिएमा आगामी दिनमा खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति अझ प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ । समग्रमा, अमेरिका–इरान द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर नेपालमा देखिन थालेको यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले साना अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । हालको अवस्थाले आपूर्ति कहिले सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ भन्ने अन्योल सिर्जना गरेको छ । व्यापारीहरू अझै पनि सामान कहिले आइपुग्ने हो भन्ने प्रतीक्षामा रहेका छन् ।
निखिल चाचान
सञ्चालक
नारायणी आयल रिफाइनरी
बजार मूल्यमा असर देखिन्छ
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ्दो तनाव र युद्धजन्य अवस्थाका कारण सिपिङ कम्पनीहरूले कन्टेनर ढुवानीको भाडामा उल्लेखनीय वृद्धि गरेका छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालका उद्योगहरूमा परेको छ । विशेषगरी कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गर्ने उद्योगहरू अहिले बढ्दो ढुवानी खर्च र ढिलाइका कारण थप दबाबमा परेका छन् । नेपालका उद्योगहरूले अर्जेन्टिना र ब्राजिललगायतका देशबाट कच्चा तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर खानेतेल उत्पादन गर्दै आएका छन् । यी उद्योगहरू पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा निर्भर रहने भएकाले ढुवानी लागतमा आएको सानो परिवर्तनले पनि समग्र उत्पादन लागतमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्दछ । पछिल्लो समय युद्धका कारण समुद्री ढुवानी क्षेत्रमा अस्थिरता बढ्दै जाँदा यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ । युद्ध सुरु हुनु अघि भारतको हल्दिया बन्दरगाहसम्म कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्न प्रतिटन ९० अमेरिकी डलर खर्च लाग्थ्यो । तर, हाल भाडा बढेर १२५ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ । यसले झण्डै ३५ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि देखाउँछ, जुन उद्योगका लागि ठूलो आर्थिक बोझ हो । ढुवानी खर्चमा आएको यस्तो तीव्र वृद्धिले उत्पादन लागत स्वतः बढाएको छ । भाडा मात्र होइन, युद्धका कारण ढुवानी समय पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । जहाजहरूको मार्ग परिवर्तन, सुरक्षा जाँचको कडाइ र बन्दरगाहहरूमा बढ्दो भीडका कारण सामान गन्तव्यमा पुग्न पहिलेभन्दा धेरै समय लाग्न थालेको छ । यसले उद्योगहरूको उत्पादमा लाग्ने समय प्रभावित गरेको छ, जसका कारण समयमै उत्पादन र आपूर्ति गर्न कठिन भइरहेको छ । ढुवानीमा हुने ढिलाइले कच्चा पदार्थको उपलब्धतामा अनिश्चित भएको छ । यसले उद्योगहरूलाई निरन्तर उत्पादनमा चुनौती भएको छ । उद्योगहरूको सञ्चालन खर्च र आपूर्ति घटाउने सम्भावना पनि बढाउँछ । उत्पादन लागत बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा देखिन्छ । खानेतेलजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने निश्चित छ । विशेषगरी दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगिदा निम्न र मध्यम आय भएका परिवारहरू बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । ढुवानी लागतमा आएको वृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्न र उद्योगहरूलाई राहत दिन आवश्यक नीति तथा सहुलियतहरू ल्याइनु पर्छ । वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग र स्रोतहरूको खोजी पनि अत्यावश्यक छ । युद्धका कारण सिपिङ क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले नेपालका उद्योगहरूको उत्पादन लागत, समय व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । यदि अवस्था लामो समयसम्म यस्तै रहिरह्यो भने यसले औद्योगिक उत्पादन र बजार स्थिरतामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।
राजेश क्याल
सञ्चालक
नारायणी स्टील
उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीमा चुनौती
नेपालमा हालको आर्थिक परिवेशमा इन्धनको मूल्यवृद्धिले उत्पादन र आपूर्तिमा गहिरो असर पु¥याइरहेको छ । सरकारले हालै पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा १० रुपैयाँ प्रतिलिटर वृद्धि गरेको छ । ग्यासको पनि भाउ बढेको छ, त्यो पनि आधा सिलिण्डरमात्रै पाइएको छ । यस मूल्यवृद्धिले औद्योगिक उत्पादन, ढुवानी र उपभोक्ता बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर लगायतका क्षेत्रका भट्टीमा आधारित फलाम उद्योग, जसमा भारी उपकरण सञ्चालन, भट्टी तताउने प्रक्रिया र उत्पादन लाइन चलाउन धेरै इन्धन प्रयोग हुन्छ । यस मूल्यवृद्धिबाट बढी प्रभावित भएका छन् । इन्धन महँगिदा उद्योगको सञ्चालन खर्च बढ्छ र समग्र उत्पादन लागतमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि आउँछ । ढुवानी क्षेत्रमा पनि इन्धनको मूल्यवृद्धिले प्रत्यक्ष असर पार्छ । कच्चा पदार्थ आयात र तयार वस्तु वितरणमा ढुवानी खर्च वृद्धि भएपछि उत्पादनको समग्र लागतमा थप भार पर्छ । विशेषगरी समुद्री र सडक मार्गमा ढुवानी गर्ने उद्योगहरूले इन्धन खर्च बढेसँगै व्यापारको मूल्यवृद्धि अनुभव गरिरहेका छन् । यसले अन्ततः बजारमा वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि गराउने सम्भावना बढाउँछ । ढुवानीमा समय बढी लाग्नुले उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीमा चुनौती थप्छ । पानीजहाज र ट्रकमार्फत कच्चा पदार्थ र उत्पादन पु¥याउन सामान्यतया लाग्ने समयमा ढिलाइ हुनुले उद्योगको उत्पादन तालिका प्रभावित हुन्छ । यसले उत्पादन प्रक्रियामा अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्छ र मौज्दात व्यवस्थापनमा जटिलता बढाउँछ । ढुवानी र समय दुवैमा खर्च वृद्धि हुँदा व्यापार महँगो बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले उपभोक्तासम्म पुग्ने वस्तुको मूल्यमा असर पार्छ । फलाम उद्योग जस्ता भारी उद्योग बाहेक, खाद्यान्न, खानेतेल, कपडा, र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित हुन्छन् । उत्पादन लागत बढ्दा अन्ततः उपभोक्तालाई बढी मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसले उपभोक्ता बजारमा आर्थिक दबाब सिर्जना गर्छ र निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारहरू बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । उद्योगहरूलाई राहत वा वैकल्पिक इन्धन प्रयोग, उत्पादन लागत व्यवस्थापन र ढुवानी खर्च कम गर्ने उपायको योजना बनाउनु आवश्यक छ । यसरी पहल नगर्दा दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन, आपूर्ति र बजार स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि, ढुवानीको खर्च वृद्धि र समय बढी लाग्ने अवस्थाले नेपालका उद्योग, व्यापार र उपभोक्तामाथि व्यापक प्रभाव पार्दै आएको छ । भट्टीमा आधारित फलाम उद्योगदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगसम्म सबैले यसबाट प्रत्यक्ष असर महसुस गरिरहेका छन् । यदि उचित नीति र व्यवस्थापन नभएमा उत्पादन लागतमा वृद्धि र व्यापार महँगो हुनुका साथै उपभोक्तामाथि पनि आर्थिक भार बढ्ने निश्चित छ ।
प्रभात रुंगटा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
नेपाल औषधी उत्पादक संघ
बजारमा औषधिको अभाव हुन्छ
औषधि उद्योगको उत्पादन क्षमता अहिले गम्भीर चुनौतीमा परेको छ । अधिकांश औषधि उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरू पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित हुन्छन्, जसको मूल्य वृद्धिले उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याएको छ । यसरी मूल्य बढ्नुमात्र समस्या होइन, कच्चा पदार्थको अभावले पनि उद्योगलाई दबाबमा पारिरहेको छ । कतिपय कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू बन्द भएका छन्, जसले आपूर्तिमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आपूर्ति श्रृंखलामा संकट देखा परेको छ । विशेषगरी अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वले पेट्रोलियम र त्यसमा आधारित औषधि कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा अवरोध भएको छ । यसका कारण भारतमा मात्रै पनि करिब २०० वटा औषधि उद्योग बन्द हुन पुगेका छन् । यदि यस्तो स्थिति लामो समयसम्म रह्यो भने, क्षेत्रीय स्तरमा पनि औषधि उद्योगमा संकट आउन सक्नेछ । नेपालमा निकट भविष्यमा यसका प्रभावहरू देखिन थाल्छ । नेपालका औषधि उद्योगहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ । देशभरका ८० वटा औषधि उद्योगमध्ये करिब ३०–४० वटा उद्योगले हालको खपतअनुसार कच्चा पदार्थको मौज्दात पर्याप्त नभएको बताइरहेका छन् । ती उद्योगहरूसँग तीन महिनासम्म प्रयोग हुने मात्रामा कच्चा पदार्थ स्टक छ भने बाँकी उद्योगहरूमा केवल १५ दिनको कच्चा पदार्थ मौज्दात रहेको थियो । छोटो समयका लागि मात्र कच्चा पदार्थ राख्ने उद्योगहरूमा छिट्टै उत्पादनमा समस्या आउनसक्ने स्थिति देखिएको छ । कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूले एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) रद्ध गर्ने, अर्डर रोक्नेजस्ता कदम उठाएकोले उद्योगमा आपूर्तिमा समस्या बढेको छ । यस परिस्थितिमा मेरै उद्योगले १८ वटा उत्पादनको उत्पादन नै रोक्न बाध्य भएको छ । यदि यस्तै स्थिति रह्यो भने आगामी एक हप्ताभित्र सबै उद्योगले उत्पादन घटाउने अवस्था आउने देखिन्छ । यो संकट केवल उद्योगको मात्र होइन, आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग पनि सम्बन्धित छ । औषधि उत्पादनमा अवरोध आउँदा बजारमा औषधि अभाव र महँगी दुवै स्थिति सिर्जना हुनेछ । मानिसहरूको स्वास्थ्य उपचारमा संवेदनशील र जटिल समस्याहरू उत्पन्न हुनसक्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पु¥याउन सक्छ । यस अवस्थामा सरकारले तत्काल पहल गर्नु अपरिहार्य छ । औषधि उत्पादन क्षेत्रलाई सुचारु राख्न र आपूर्ति संकट व्यवस्थापन गर्न प्याकेजमार्फत उद्योगलाई सहयोग उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । यसमा विशेष रूपले कच्चा पदार्थको आयात सहज बनाउने, उद्योगहरूलाई वित्तीय सहुलियत दिने र आपूर्तिकर्तासँग सहकार्य गरी आपूर्ति श्रृंखला सुधार्ने उपायहरू समावेश हुनु पर्छ । औषधि उद्योगलाई समयमै सहयोग पु¥याएमात्र उत्पादन निरन्तरता कायम रहन्छ र बजारमा औषधि अभाव रोक्न सकिन्छ । यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । उद्योग, सरकार र आपूर्तिकर्ताबीच समन्वयमा काम गर्दा वर्तमान संकटलाई कम गर्न सकिन्छ र दीर्घकालीन रूपमा औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउन सकिन्छ । यही हप्ता सही कदम चाल्न नसके, उत्पादन घटाउने, अभाव र मूल्यवृद्धिजस्ता समस्याहरू आउने छन् । निरन्तर जारी रहन सक्छन्। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न तत्काल नीति, वित्तीय र आपूर्ति पक्षमा समन्वित पहल आवश्यक छ।
प्रकाशकुमार खण्डेलवाल
अध्यक्ष
औषधि व्यवसायी संघ अरू १५ दिन युद्ध लम्बिए औषधि अभाव
नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश तयारी औषधिहरू भारतबाट आयात हुने गर्छन् । मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी अमेरिका–इरान द्वन्द्वले भारतमा पनि औषधिको अभाव भएको छ । स्वदेशी औषधि उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने औषधिका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्री पनि मुख्यतः भारतबाटै ल्याइन्छ । औषधिको आपूर्ति श्रृंखला भारतमाथि निर्भर छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिका–इरान द्वन्द्वले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई पनि असर पार्न थालेको छ । भारतमा उत्पादनमा समस्या आएपछि त्यहाँबाट नेपालतर्फ हुने निर्यात पनि प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । नेपालमा औषधिको आयात र स्वदेशी उत्पादन दुवै क्षेत्रमा असर पर्न थालेको छ । नेपालको कुल औषधि बजार करिब १ खर्ब रुपैयाँको अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये करिब ६० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उद्योगहरूले धानेका छन् भने बाँकी ४० प्रतिशत बजार आयातित औषधिले ओगटेको छ । स्वदेशी उद्योगहरूको योगदान उल्लेखनीय देखिए पनि ती उद्योगहरू पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर छैनन् । उनीहरूले प्रयोग गर्ने अधिकांश कच्चा पदार्थ र सहायक सामग्री आयातमै निर्भर छन् । यसकारण बाह्य आपूर्ति प्रणालीमा सानो अवरोध आए पनि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था रहन्छ । नेपालमा हुने कुल औषधि आयातमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतबाट आउने गरेको छ । हालसम्म नेपाली बजारमा औषधिको अभाव नदेखिए पनि अझै १५ दिन वा सोभन्दा बढी समयसम्म द्वन्द्व लम्बियो भने नेपालमा पनि औषधिको अभाव देखिन सक्ने जोखिम छ ।
सुधा मिश्रा(अध्यक्ष)
महिला जागृति मिसन
यो विश्वव्यापी समस्या हो
मूल्य वृद्धि हाम्रो देशको कारणले भएको होइन । इरान,इजराइल,अमेरिकाको विचारहरुमा मतभेद हुँदा युद्ध भइरहेको छ । सबै देशहरुमा आउने पेट्रोल, डिजलको उत्पादन त्यहि देशबाट आउँछन् । इन्धनका स्रोत भएको देश नै यिनीहरु नै हो । मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा कसरी देशले आ–आफ्नो देशले इन्धनको र ग्याँसको अभावलाई कसरी नियन्त्रण गरेर इन्धनको हाहाकार हुनबाट बचाउँदै जनतालाई असुविधा हुन दिनु हुदैन । हाम्रो देशमा उत्पादन हुन नसक्ने पदार्थहरुलाई हाहाकार मचाउनु हुदैन । सरकारलाई दोष दिन पनि कुनै कारण छैन । यस्तै काँचो खान मिल्ने खाद्यान्नहरु नपकाइकन खानु पर्छ । सकेसम्म पकाउन इलेक्ट्रीक साधनको प्रयोेग गर्नु पर्छ । दुई, तीन थरीका तरकारीहरुको परिकार नबनाई ग्याँसलाई बचाएर प्रयोग गर्नु पर्छ । नेपालमा प्राय जसो समान भारतबाट आउने हो । यो विश्वव्यापी समस्या हो । सरकारले जनतालाई समस्या नआओस् भनेर सावधानी अपनाएको हो । ग्याँस डिलरहरुले ग्याँस लुकाएर अभाव गराउने काम गर्नु हुदैन । अवस्थालाई सहज बनाइदिनु पर्छ ।
कोपिला सिंखडा(अध्यक्ष)
घण्टीमाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
जितपुर–सिमरा–४
सरकारले निगरानी गर्नु पर्छ
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भइरहेको युद्धको कारणले विश्वव्यापी रुपमा असर परेको छ । बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई सहज बनाउने काम राज्यको हो । उपभोक्ताले पनि आफूसँग नभएको वस्तुलाई जोगाउन सक्ने, कम खर्चिलो बनाएर मूल्य वृद्धिको आलोचना गर्न सक्ने खुबी जनताले राख्न सक्नु पर्छ । जति पायो सुविधा उपभोग गरिरहने प्रवृति हामीमा छ । मूल्यवृद्धिकालागि राज्यसँग जोडिएको छ । राज्यले यसमा निगरानी राख्नु पर्ने हुन्छ । बाहिर बन्द भएको थाहा पाउन साथ व्यापारीहरुले हाहाकार फैल्याइसकेका हुन्छन् । महंगाईले चरण रुपमा घरघरमा छोएको देखिन्छ । मूल्य बढेको हो वा होइन निगरानी गर्ने काम सरकारले गर्नु पर्छ ।
