जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगले करिब पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि जाँचबुझ प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाउन पुगेको आयोगमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य छन्।
प्रतिवेदन बुझाएपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले भने, “जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाही हुन्छ, हामीले कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ।” प्रतिवेदन करिब ९ सय पृष्ठको रहेको छ र सम्बन्धित अनुसूचीहरू पनि समावेश छन्।
आयोगले भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गरेको थियो। पहिलो दिन, काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थल र अस्पतालमा उपचारको क्रममा २१ जनाको ज्यान गएको थियो। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँका अध्यक्षलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
त्यसबेला गृह मन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ पदमा थिए। प्रत्यक्षदर्शी र अधिकारीहरूको बयानका आधारमा आयोगले तत्कालीन गृह मन्त्री रमेश लेखकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ।
भदौ २४ मा भएको आगजनी र लुटपाटमा संलग्न आरोपीहरूलाई पनि सम्बन्धित कसुरमा अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। आयोगले भने, जेनजी र सरकारबीच मङ्सिर २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई अत्यधिक बल प्रयोग गर्नेहरूविरुद्ध विना विभेद छानबिन गरी फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउने अधिकार दिइएको थियो।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। मृतकमध्ये प्रदर्शनकारीतर्फ बुद्धिबहादुर तामाङ, सन्तोष बिक, सुलभराज श्रेष्ठ, श्रीयम चौलागाईं, ईस्वत अधिकारी, आयुष थापा मगर, सौरभ जोशी, योग बहादुर श्रेष्ठ, माधव सारुमगर, विमल बावु भट्ट, असहाव आलम ठकुराई, शौरन किशोर श्रेष्ठ, सुवास कुमार बोहरा, रसिक खतिवडा, विनोद महर्जन, दिल नारायण तामाङ, योगेन्द्र न्यौपाने, छत्रमान कुथुमी, ओझन बुढा, अविषेक श्रेष्ठ र मोहन सरदार ‘चङ्खे’ रहेका छन्।
त्यस्तै, कैदीबन्दी र बालबन्दीका क्रममा १० जनाको मृत्यु भएको थियो। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार जिम्मेवारलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
