नेपाल कृषिप्रधान देशका रूपमा परिचित छ । यहाँको भूगोल, मौसम, माटो तथा जनशक्तिले कृषि उत्पादनका लागि अत्यन्त उपयुक्त वातावरण प्रदान गर्दछ । तर, विडम्बना, आजको समयमा नेपालले आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य वस्तुहरूसमेत ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसैक्रममा सरकारले कहिलेकाहीँ मह आयातमा रोक लगाउने निर्णय गर्दछ । तर, यस्तो निर्णय धेरैजसो अवस्थामा योजनाबद्ध र दीर्घकालीन रणनीतिबिना गरिएको देखिन्छ । जसले गर्दा यसलाई राज्यको मनपरी निर्णयको रूपमा आलोचना हुने गरेको छ ।
मह आयातमा रोक लगाउनुको मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु, कृषक तथा मौरीपालकलाई संरक्षण गर्नु र विदेशी मुद्राको बचत गर्नु हो । सैद्धान्तिक रूपमा यस्तो निर्णय सकारात्मक देखिए पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया, समय, तयारी तथा व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुँदा यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन ।
नेपालमा मौरीपालन व्यवसाय पछिल्ला वर्षहरूमा विस्तार हुँदै गएको छ । धेरै कृषक तथा युवाहरू मौरीपालन व्यवसायमा आकर्षित भइरहेका छन् । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । तर, सरकारले मह आयात रोक्ने निर्णय गर्दा स्वदेशी उत्पादनको वास्तविक अवस्था, उत्पादन क्षमता, बजारको माग तथा गुणस्तर व्यवस्थापनको पर्याप्त अध्ययन गरेको देखिँदैन । फलस्वरूप, आयात रोक्दा बजारमा महको अभाव सिर्जना हुन्छ र मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने अवस्था आउँछ ।
राज्यले कुनै पनि वस्तुको आयात रोक्ने निर्णय गर्दा सर्वप्रथम स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त छ कि छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु पर्छ । नेपालमा मौरीपालन व्यवसाय अझै प्रारम्भिक विकास चरणमै रहेको छ । धेरै किसानहरू आधुनिक प्रविधि, तालिम तथा बजार व्यवस्थापनको अभावमा संघर्ष गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आयात रोक्दा किसानलाई तत्काल फाईदा भन्दा पनि बजारमा असन्तुलन उत्पन्न हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, महको गुणस्तर नियन्त्रण पनि महत्वपूर्ण विषय हो । स्वदेशी उत्पादनलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने नाममा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु उपभोक्ताको अधिकारमाथि अन्याय हो । नेपालमा मह उत्पादन गर्ने धेरै साना तथा घरेलु उद्योगहरू छन् । उनीहरूलाई गुणस्तर परीक्षण, प्याकेजिङ तथा ब्राण्डिङका लागि आवश्यक प्रविधि तथा सहयोग उपलब्ध गराउन राज्यले पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन । परिणामस्वरूप, आयात रोकिएपछि बजारमा गुणस्तरहीन महको प्रवेश हुने जोखिम बढ्छ ।
राज्यको अर्को कमजोरी भनेको नीतिगत अस्थिरता हो । कहिले आयात खुला गर्ने र कहिले बन्द गर्ने भन्ने निर्णय स्पष्ट योजना बिना गरिन्छ । यस्तो अस्थिर नीतिले व्यवसायी तथा किसान दुवैलाई अन्योलमा पार्छ । व्यवसायीहरूले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्दैनन् भने किसानहरूले उत्पादन विस्तार गर्न हिच्किचाउँछन् । स्थिर र पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति अभावमा कुनै पनि क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव हुँदैन ।
मह आयात रोक्ने निर्णयमा पारदर्शिताको अभाव पनि देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा यस्तो निर्णय राजनीतिक दबाब, समूहगत स्वार्थ वा सीमित व्यक्तिहरूको लाभका लागि गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यदि कुनै नीति निश्चित समूहको हितमा मात्र केन्द्रित भयो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । राज्यले नीति निर्माण गर्दा सम्पूर्ण सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ ।
मह आयात रोक्दा उपभोक्तामाथि पर्ने प्रभाव पनि गम्भीर हुन्छ । बजारमा महको अभाव हुँदा मूल्य अत्यधिक बढ्छ । यसले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई आर्थिक भार थप्छ । मह स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ भएकाले यसको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । आयात रोक्दा यदि स्वदेशी उत्पादनले माग पूरा गर्न सकेन भने उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् ।
यसका साथै, अवैध व्यापार बढ्ने जोखिम पनि रहन्छ । कुनै वस्तुको आयात पूर्ण रूपमा रोक्दा तस्करी तथा कालोबजारी बढ्ने सम्भावना हुन्छ । नेपालमा खुला सीमाको कारण यस्तो समस्या झन् जटिल बन्न सक्छ । आयात रोक्ने निर्णय प्रभावकारी अनुगमन तथा नियन्त्रण संयन्त्र बिना गरिएको अवस्थामा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ ।
मह आयात रोक्ने निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले दीर्घकालीन रणनीति अपनाउन आवश्यक छ । सर्वप्रथम, मौरीपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ । किसानहरूलाई तालिम, प्रविधि, बीमा तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्छ । अनुसन्धान तथा विकास क्षेत्रमा लगानी बढाएर उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बजार व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक छ । किसानहरूले उत्पादन गरेको मह उचित मूल्यमा बिक्री गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर बजार विस्तार गर्न सकिन्छ । यसले किसानलाई उत्पादन वृद्धि गर्न प्रेरित गर्नेछ ।
गुणस्तर नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक छ । स्वदेशी मह अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन राज्यले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ। यसले उपभोक्ताको विश्वास बढाउनेछ । नीति निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । किसान, व्यवसायी, उपभोक्ता तथा विज्ञहरूको सुझाव समेटेर नीति निर्माण गरिनु पर्छ । यसले नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनेछ ।
मह आयात रोक्ने निर्णय स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने सकारात्मक उद्देश्य बोकेको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले यसलाई राज्यको मनपरी निर्णयको रूपमा चित्रित गरेको छ । कुनै पनि नीतिले दिगो परिणाम दिनका लागि दीर्घकालीन योजना, अध्ययन तथा समन्वय आवश्यक हुन्छ । राज्यले भावनात्मक वा तत्कालीन दबाबमा आधारित निर्णय गर्नु भन्दा तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
यदि राज्यले मौरीपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सकेमा नेपाल मह उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यात गर्न सक्ने देश बन्न सक्छ । त्यसका लागि नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता तथा समन्वय अपरिहार्य छन् । आयात रोक्ने निर्णय केवल अल्पकालीन र अस्थायी उपाय मात्र सावित हुनेछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन । पहुँच नहुने उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रिया, कानूनी जटिलता, अनुमति नदिने बाहाना, कोटा प्रणालीको अस्पष्टता, कागजी प्रक्रियाको अनावश्यक झन्झट तथा निरीक्षणका नाममा निरन्तर दुःख दिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । तर, विडम्बनापूर्ण रूपमा, राजनीतिक पहुँच, आर्थिक प्रभाव वा शक्तिशाली समूहसँग सम्बन्ध भएका केही उद्योगीहरूलाई भने भित्रभित्रै आयात गर्ने अनुमति दिने, नियमलाई लचकता देखाउने, अनुगमन प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गर्ने वा नीतिलाई उनीहरूकै अनुकूल व्याख्या गर्ने काम भइरहेको देखिन्छ । यसले राज्यको नियामक भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एउटै देशमा एउटै नीति लागू हुँदाहुँदै पनि केही व्यवसायीलाई अवसर दिने र केहीलाई व्यवस्थित रूपमा पछाडि धकेल्ने कार्यले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरिरहेको छ । यस्तो व्यवहारले साना तथा मध्यम उद्योगीहरू निरुत्साहित हुने, उनीहरूको लगानी जोखिममा पर्ने र नयाँ उद्यम शुरू गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर बन्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । राज्यले समान अवसर र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको हुन्छ, तर पहुँचको आधारमा फरक व्यवहार गर्दा आर्थिक असमानता झन् गहिरो बन्ने खतरा बढ्छ । साथै, यस्तो विभेदकारी नीति तथा व्यवहारले बजारमा एकाधिकार प्रवृत्ति बढाउने, सीमित व्यक्तिहरूको नियन्त्रण कायम गर्ने र समग्र आर्थिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ । यसले केवल उद्योग क्षेत्रलाई मात्र असर पार्दैन, दीर्घकालीन रूपमा उपभोक्तालाई महँगो मूल्य तिर्न बाध्य बनाउने, गुणस्तरमा गिरावट ल्याउने तथा आर्थिक पारदर्शिता घटाउने परिणाम पनि निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले पहुँचका आधारमा गरिने यस्तो विभेद राज्यको दायित्व, सुशासनको सिद्धान्त तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हुने भएकाले यसलाई सुधार गर्न स्पष्ट नीति, कडा अनुगमन तथा समान व्यवहार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली अपरिहार्य देखिन्छ ।
यदि नेपाली किसान तथा मौरीपालकहरूसँग पर्याप्त मात्रामा मह उत्पादन भएको छ भने राज्यले त्यसको स्पष्ट, विश्वसनीय र तथ्यमा आधारित विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक हुन्छ । देशभर कति मात्रामा मह उत्पादन भइरहेको छ, कुन प्रदेश वा जिल्लामा कति उत्पादन छ, किसान वा उद्योगीहरूसँग कति मौज्दात रहेको छ र राष्ट्रिय माग कति छ भन्ने विषयमा राज्यले पारदर्शी रूपमा जानकारी दिनु पर्छ । यस्तो तथ्यांकबिना केवल अनुमान वा अपूर्ण सूचनाको आधारमा आयात रोक्ने निर्णय गर्दा बजारमा अन्योल सिर्जना हुन्छ । यदि वास्तवमै स्वदेशी उत्पादनले राष्ट्रिय माग धान्न सक्ने अवस्था छ भने राज्यले उत्पादन, वितरण तथा बजार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी लिनु पर्छ । तर, यदि स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त छैन भने सीमित समूहलाई मात्र आयात अनुमति दिने वा पहुँचका आधारमा व्यापार सञ्चालन गर्न दिने अभ्यासले अन्य व्यवसायी तथा उपभोक्तामाथि अन्याय हुने देखिन्छ । त्यसैले उत्पादन तथा मौज्दातको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्ने अवस्थामा राज्यले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न सबै उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई समान रूपमा मह आयात गर्न खुला नीति अपनाउनु उचित हुन्छ । यस्तो खुला र समान अवसरले बजार सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्छ, कृत्रिम अभाव सिर्जना हुनबाट रोक्छ र मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने सम्भावना घटाउँछ । यसले उद्योगी तथा व्यवसायीबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने, गुणस्तर सुधार गर्न प्रेरणा दिने र उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउने वातावरण तयार पार्छ । राज्यले बजार नियन्त्रण गर्ने नाममा सीमित समूहलाई लाभ दिने नीति अपनाउनु भन्दा तथ्य, पारदर्शिता र समानताको आधारमा निर्णय लिनु नै दिगो आर्थिक व्यवस्थापनको सही मार्ग हुने देखिन्छ ।
यस प्रकारको असन्तुलित र विभेदकारी नीतिले किसान र उद्योगीलाई मात्र होइन, अन्ततः राज्यलाई नै ठूलो नोक्सान पु¥याउने तथ्यलाई गम्भीर रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । जब किसानले उत्पादन गरेको मह उचित मूल्यमा बिक्री गर्न सक्दैनन् वा बजारमा अनिश्चितता र नीतिगत अन्योलका कारण उत्पादन घटाउन बाध्य हुन्छन्, त्यसले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा बाधा पु¥याउँछ । किसान निरुत्साहित हुँदा मौरीपालन जस्तो सम्भावनायुक्त व्यवसाय विस्तार हुन सक्दैन, जसले ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर बनाउँछ र रोजगारीका अवसरहरू घटाउँछ । उद्योगीहरूलाई समान अवसर नदिँदा लगानी वातावरण बिग्रन्छ, नयाँ उद्योग स्थापना हुने सम्भावना कम हुन्छ र विद्यमान उद्योगहरू पनि जोखिममा पर्न सक्छन् । जब निजीक्षेत्र कमजोर बन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको राजस्व संकलनमा पर्छ, किनभने उद्योग र व्यापार क्षेत्र सुदृढ भएमा मात्र कर संकलन वृद्धि हुन्छ । बजारमा असन्तुलन सिर्जना हुँदा अवैध व्यापार, तस्करी र कालोबजारी बढ्ने जोखिम रहन्छ, जसले राज्यको आर्थिक प्रणालीलाई झन् कमजोर बनाउँछ । उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुँदा जनताको क्रयशक्ति घट्छ र समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । यसरी हेर्दा किसान र उद्योगीको नोक्सान दीर्घकालीन रूपमा राज्यकै आर्थिक तथा सामाजिक संरचनामा असर गर्ने विषय हो । त्यसैले राज्यले कुनै पनि नीति बनाउँदा तत्कालीन फाईदा वा सीमित समूहको स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकता नदिई दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित, आर्थिक स्थायित्व तथा समावेशी विकासलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
