राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन जिल्ला अदालत कास्कीमा निवेदन दर्ता भएको छ।
जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पेश गरेको अभियोग संशोधनसम्बन्धी निवेदन सोमबार अदालतमा दर्ता भएको हो। हालसम्म उक्त निवेदनमाथि अदालतले कुनै निर्णय नगरेको उनले बताए।
‘सरकारी वकिलको कार्यालयले पेस गरेको अभियोग संशोधनको निवेदन जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको छ,’ किसानले भने, ‘अब मुद्दाको पेसी तोकिएको दिन इजलासमा उक्त निवेदन पेश हुनेछ। हालसम्म पेसी तोकिएको छैन।’
लामिछाने मुछिएको पोखरास्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगीसम्बन्धी मुद्दाको इजलास बसेको दिन अभियोग संशोधनको निवेदन पेश गरिने बताइएको छ। अदालतमा मुद्दाको पेसी गोलाप्रथाबाट तोकिने व्यवस्था रहेकाले हालसम्म पेसी नपरेको सूचना अधिकारी किसानले जानकारी दिए।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसहित सहकारीका पूर्वअध्यक्ष तथा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष जिबी राई, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक रामबहादुर थापा र लिला पछाईंविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको अभियोग लगाएको थियो।
तर महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सहकारी ठगीसँगै लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा फिर्ता लिन अभियोग संशोधनको स्वीकृति दिएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा निवेदन दिएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जानकारी दिइन्।
लामिछानेविरुद्ध देशका विभिन्न पाँच जिल्लामा सहकारी ठगीका मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा भने कास्की जिल्ला अदालतमा मात्र विचाराधीन रहेको छ। पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने यसै मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा ८४ दिन कास्की प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए।
जिल्ला अदालत काठमाडौं र रूपन्देहीमा भने लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन्।
सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम लगिएको आरोप लागिएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लामिछानेको १५ प्रतिशत सेयर रहेको र उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले २०८१ पुस २५ गते लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। आदेश आएकै दिन धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका थिए।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा लामिछानेविरुद्ध सहकारी अपचलनतर्फ ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
पोखराका करिब १७ हजार बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा लामिछानेसहित ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अभियोग पत्रमा उनीहरूबाट १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग दाबी गरिएको छ।
-1766143516.jpg)
