नेपालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पछिल्लो परिणामले मधेशको क्षेत्रीय राजनीतिमा गहिरो धक्का मात्र दिएको छैन, यसले एक युगको अन्त्य र अर्को अनिश्चित अध्यायको शुरूआतको संकेतसमेत गरेको छ । मधेश प्रदेशका सबै ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा मधेशवादी दलका उम्मेदवार पराजित हुनु केवल चुनावी हार होइन, यो जनमतको स्पष्ट सन्देश हो । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कुनै न कुनै रूपमा संसदमा उपस्थित रहँदै आएका यी दलहरूको प्रतिनिधित्व यसपटक शून्यमा झर्नु राजनीतिक इतिहासकै असाधारण घटना हो ।
यो परिघटना आकस्मिक होइन, यसको पृष्ठभूमिमा लामो समयदेखि सञ्चित असन्तुष्टि, नेतृत्वप्रतिको अविश्वास र क्षेत्रीय राजनीतिले आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित भएको अनुभूति समेटिएको छ । मधेश आन्दोलनका क्रममा उठाइएका पहिचान, अधिकार र समावेशीताका मुद्दाहरूले कहिल्यै पूर्ण समाधान पाएनन् । तर, ती मुद्दा उठाएर सत्तामा पुगेका नेताहरूले त्यसलाई संस्थागत रूप दिन नसकेको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको थियो । अन्ततः मतदाताले यसपटक आफ्नो निराशा मतपत्रमार्फत प्रकट गरेका छन् ।
मधेशवादी दलहरूको उदय कुनै सामान्य राजनीतिक विकास थिएन । राज्य संरचनामा उपेक्षित महसुस गरेका मधेशी समुदायको आवाजका रूपमा यी दलहरू उभिएका थिए । प्रारम्भिक सफलताहरूले उनीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बनाएको थियो । विशेषगरी संविधानसभा निर्वाचनहरूमा उनीहरूको प्रभाव उल्लेखनीय रह्यो । तर, समयसँगै त्यो प्रभाव क्रमशः कमजोर हुँदै गयो । यसको मुख्य कारण नेतृत्वको व्यवहार, आन्तरिक विखण्डन र स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव हो ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या नेतृत्व संकट नै देखिन्छ । मधेशवादी दलहरूमा नयाँ पुस्तालाई स्थान दिने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेन । एउटै अनुहारहरू बारम्बार दोहोरिँदा जनतामा विकल्पको अभावको अनुभूति भयो । यसले राजनीतिलाई स्थिरता होइन, जडतातर्फ धकेल्यो । नेताहरूबीचको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा र विभाजनले दलहरूलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो । एउटै मुद्दा बोकेका दलहरू पटकपटक फुट्दा मतदातामा भ्रम र वितृष्णा दुवै बढे ।
त्यससँगै अवसरवादको आरोप पनि गम्भीर रूपमा उठ्यो । सत्ता साझेदारीका लागि विचार र मुद्दाभन्दा पद र लाभलाई प्राथमिकता दिएको आरोप मधेशवादी नेतृत्वमाथि लागिरह्यो । चुनावको ठीक अघि दल परिवर्तन गर्ने, टिकटका लागि विचार त्याग्ने र व्यक्तिगत फाईदाका लागि गठबन्धन गर्ने प्रवृत्तिले जनविश्वासलाई कमजोर बनायो । मतदाताले यसलाई मुद्दाको राजनीतिभन्दा पदको राजनीतिका रूपमा बुझ्न थाले ।
नातावाद र कृपावादले पनि मधेशवादी दलहरूको छवि बिगार्न ठूलो भूमिका खेले । आफन्त, परिवारका सदस्य वा निकट सहयोगीलाई उम्मेदवार बनाउने अभ्यासले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि प्रश्न उठायो । योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूभन्दा निकटता र सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइँदा पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढ्यो भने बाहिर मतदाताले पनि यसलाई नकारात्मक रूपमा लिए । परिणामस्वरूप पार्टीप्रति निष्ठावान् आधारसमेत कमजोर बन्न पुग्यो ।
यसपटकको निर्वाचन परिणामले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि देखाएको छ–मधेशका मतदाताहरू अब केवल क्षेत्रीय नाराले प्रभावित हुने अवस्थामा छैनन् । उनीहरू विकास, सुशासन, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता ठोस मुद्दामा केन्द्रित हुन थालेका छन् । राष्ट्रिय दलहरूले यी विषयमा अपेक्षाकृत स्पष्ट कार्यक्रम र संरचना प्रस्तुत गर्दा मतदाताको झुकाव त्यतैतिर गएको देखिन्छ । यसले क्षेत्रीय पहिचानको राजनीतिले मात्र पर्याप्त नहुने सन्देश दिएको छ ।
मधेशवादी दलहरूको पूर्ण पतनलाई केवल असफलताका रूपमा मात्र बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन । यसलाई सुधार र पुनर्निर्माणको अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । इतिहासले देखाएको छ कि जनताले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका शक्तिहरूले पनि आत्मसमीक्षा र सुधारमार्फत पुनरागमन गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । तर, त्यसका लागि गम्भीर प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ ।
सबैभन्दा पहिले मधेशवादी दलहरूले आफ्नो वैचारिक स्पष्टता पुनःस्थापित गर्नु पर्छ । उनीहरूले केका लागि राजनीति गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिन सक्नु पर्छ । केवल पहिचानको मुद्दा उठाउनु पर्याप्त छैन; त्यसलाई विकास र समृद्धिसँग कसरी जोड्ने भन्ने ठोस योजना आवश्यक छ । नेतृत्वमा व्यापक परिवर्तन अपरिहार्य छ । नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक आन्तरिक संरचना विकास गर्ने काम तुरुन्त थाल्नु पर्छ ।
संगठनात्मक एकता र स्थायित्वमा ध्यान दिनु पर्छ । निरन्तर विभाजन र एकीकरणको चक्रले दलहरूको विश्वसनीयता घटाएको छ । दीर्घकालीन रणनीतिका साथ स्थिर संगठन निर्माण नगरी पुनरुत्थान सम्भव छैन । नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्नु पर्छ । उम्मेदवारी चयन प्रक्रिया पारदर्शी र योग्यता आधारित बनाउन सकेमात्र जनविश्वास पुनःआर्जन गर्न सकिन्छ ।
मधेशवादी दलहरूले जनतासँगको सम्बन्ध पुनर्निर्माण गर्नु पर्छ । आन्दोलनका दिनहरूमा जस्तै जनताको बीचमा पुगेर उनीहरूको समस्या बुझ्ने र समाधानका लागि प्रतिबद्ध हुने संस्कार फर्काउनु आवश्यक छ । राजनीतिक भाषणभन्दा व्यवहारिक काममार्फत विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती उनीहरूसामु छ ।
यसपटकको निर्वाचन परिणामले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ–जनता अब भावनात्मक नाराभन्दा परिणाममुखी राजनीतामा विश्वास गर्न थालेका छन् । मधेशको राजनीति पनि यस परिवर्तनबाट अछुतो रहन सक्दैन । यदि मधेशवादी दलहरूले यो सन्देशलाई गम्भीर रूपमा लिएर आत्मसमीक्षा गरे भने उनीहरूको पुनरागमन असम्भव छैन । तर, पुरानै शैलीमा अघि बढ्ने हो भने उनीहरू इतिहासका पानामा सीमित हुने खतरा स्पष्ट देखिन्छ ।
मधेशको मौन मतदाताले यसपटक ठूलो निर्णय गरेका छन् । अब पालो राजनीतिक दलहरूको हो–उनीहरूले यो सन्देश बुझ्छन् कि बेवास्ता गर्छन्, त्यसले नै मधेशको भविष्यको राजनीतिक दिशालाई निर्धारण गर्नेछ ।
