मधेश प्रदेशमा बालविवाहको समस्या अझै जरा गाडेर बसेको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ का तथ्यांकले देखाएको यथार्थ निकै चिन्ताजनक छ । मधेशमा १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ठूलो प्रतिशतले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गरेका छन् । धनुषामा यो दर सबैभन्दा बढी ४७.५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने सप्तरीमा सबैभन्दा कम ३४.७ प्रतिशत छ । यी तथ्यांकहरूले कानूनी व्यवस्था र नीतिगत प्रयासहरू हुँदाहुँदै पनि बालविवाह नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
बालविवाहको प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवनमा सीमित हुँदैन । यसले समग्र समाजको विकासमा नकारात्मक असर पार्छ । विद्यालय स्तरमै यसको असर स्पष्ट देखिन्छ । धेरै छात्राहरू ७ कक्षा नपुग्दै विद्यालय छोड्न बाध्य छन्, जसको प्रमुख कारण बालविवाह हो । अभिभावकहरूमा रहेको ‘छोरी धेरै पढेपछि योग्य केटा खोज्न गाह्रो हुन्छ’ र ‘दाइजो बढी दिनुपर्छ’ भन्ने सोचले उनीहरूलाई सानै उमेरमा छोरीको विवाह गरिदिन प्रेरित गर्छ । यसले शिक्षाको अधिकारमात्र होइन, बालिकाको स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता र भविष्यसमेत जोखिममा पारेको छ ।
राजनीतिक तहमा बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता नयाँ होइन । हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै वाचा गर्छन्। वडाध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्म बनेका धेरै जनप्रतिनिधिहरूले बालविवाह रोक्ने घोषणा गरेका छन् । तर, व्यवहारमा ती प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा कमजोर देखिन्छन् । केहीले सामाजिक दबाबलाई कारण देखाउँछन् भने केहीले निगरानी संयन्त्र कमजोर भएको स्वीकार्छन् । यसले राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र जिम्मेवारीप्रतिको उदासीनता दुवै झल्काउँछ ।
सामाजिक दबाब वास्तवमै एउटा ठूलो चुनौती हो । ग्रामीण समाजमा परम्परा, मान्यता र प्रतिष्ठासँग जोडिएका कारण बालविवाहलाई अझै पनि ‘सामान्य’ व्यवहारका रूपमा लिइन्छ । जनप्रतिनिधिहरूले समेत समुदायको असन्तुष्ट हुने डरले कडा कदम चाल्न हिच्किचाउने अवस्था छ । तर, यस्ता समस्यामा नेतृत्वले साहसिक निर्णय लिन नसके परिवर्तन सम्भव हुँदैन । कानूनको अस्तित्व मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन पनि आवश्यक हुन्छ ।
सरकारी तहमा केही सकारात्मक पहलहरू पनि भएका छन् । मधेश प्रदेश सरकारले बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन रणनीति अघि बढाएको छ । बाल अधिकार ऐन, लैङ्गिक समानता नीति, बालिका सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् । ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ जस्ता अभियानहरूले बालिका शिक्षामा ध्यान दिन खोजेका छन् । केही स्थानीय तहमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, बाल क्लब गठन, सडक नाटक, तालिमजस्ता क्रियाकलाप पनि भएका छन् ।
यी प्रयासहरू पर्याप्त देखिँदैनन् । बजेटको सीमितता, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको कमी र कार्यक्रमहरूको निरन्तरता नहुनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । कतिपय स्थानमा विकास साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा सकारात्मक परिवर्तन देखिए पनि यो व्यापक रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । बालविवाहविरुद्धको कानूनी व्यवस्था नेपालमा स्पष्ट छ । २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न पाइँदैन । तर, व्यवहारमा यसको पालना कमजोर छ । अझै पनि धेरै विवाहहरू दर्ता नगरी गरिन्छन्, वा सीमापार (विशेषगरी भारततिर) लगेर गरिन्छन् । यसले कानूनी निगरानीलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । प्रहरीमा आउने उजुरीको संख्या अत्यन्त न्यून हुनु पनि यही यथार्थको संकेत हो । धेरै घटनाहरू सामाजिक रूपमा मिलाइने भएकाले औपचारिक रूपमा दर्ता नै हुँदैनन् ।
युवा पुस्तामा भने केही चेतना देखिन थालेको छ । विद्यालयका छात्राहरूले बालविवाहविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने, कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन् । यो सकारात्मक संकेत हो । तर, उनीहरूको आवाजलाई संस्थागत रूपमा समर्थन गर्ने वातावरण अझै कमजोर छ । यदि विद्यालय, अभिभावक, समुदाय र सरकारबीच समन्वय बलियो बनाउन सकियो भने परिवर्तन सम्भव छ ।
बालविवाह अन्त्य गर्न बहुआयामिक रणनीति आवश्यक छ । कानूनको कडा कार्यान्वयन अनिवार्य छ । बालविवाह गराउने, गराउनेलाई सहयोग गर्ने सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ । विशेषगरी बालिकाको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सुनिश्चित गर्न छात्रवृत्ति, सुरक्षित विद्यालय वातावरण र अभिभावक सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।
सामाजिक व्यवहार परिवर्तनका लागि दीर्घकालीन अभियान आवश्यक छ । धार्मिक अगुवा, स्थानीय नेता, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, कलाकारलगायत समाजका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई अभियानमा समावेश गर्नु पर्छ । विवाहसँग सम्बन्धित सबै पक्ष जस्तै पुरोहित, मौलवी, बाजागाजा समूहलाई पनि जिम्मेवार बनाउन सकियो भने नियन्त्रण सम्भव हुन्छ ।
आर्थिक पक्षलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । गरिबी, बेरोजगारी र दाइजो प्रथाले बालविवाहलाई बढावा दिन्छन् । त्यसैले आयआर्जनका कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण र दाइजोविरुद्ध कडा अभियान आवश्यक छ । उजुरी प्रणालीलाई सहज र सुरक्षित बनाउनुपर्छ, पीडित वा साक्षीहरूले निडर भएर जानकारी दिन सकून् ।
बालविवाह केवल कानूनी वा प्रशासनिक समस्या होइन । यो गहिरो सामाजिक समस्या हो । यसलाई अन्त्य गर्न राज्य, समाज र परिवार सबैको साझा जिम्मेवारी हुन्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता केवल घोषणापत्रमा सीमित रहनु हुँदैन, व्यवहारमा देखिनु पर्छ । जबसम्म वाचा र कार्यबीचको दूरी घट्दैन, मधेशमा बालविवाहको चक्र तोड्न कठिन हुनेछ । बालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्न आजै ठोस कदम चाल्नु पर्छ । अब शब्द होइन, परिणाम देखाउने समय आएको छ.।
