शहरी अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा नगदरहित कारोबारतर्फ रूपान्तरण हुँदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सुरक्षासँग सम्बन्धित सीमा र व्यवस्थाबारे स्पष्ट निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ। अब व्यक्ति वा संस्था दुवैले इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट साना देखी ठूला कारोबार सहज रूपमा गर्न सक्नेछन्, तर सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि केही भुक्तानीमा सीमा तोकिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आइपिएस र क्युआर कोडमार्फत हुने कारोबारमा दैनिक अधिकतम सीमा ३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। महिनाको कारोबारमा भने सीमा राखिएको छैन। त्यस्तै, इन्टरनेट बैंकिङ वा वेब एप्लिकेसनमार्फत हुने कारोबारमा दैनिक सीमा २० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।
वालेटबाट हुने कारोबारमा अझ सानो सीमा लागू गरिएको छ। बैंक खाताबाट वालेटमा रकम स्थानान्तरण र वालेटबाट अन्य खातामा रकम पठाउँदा दिनको २ लाख र महिनाको १० लाख रुपैयाँ सम्म कारोबार गर्न सकिन्छ। एक वालेटबाट अर्को वालेटमा दैनिक ५० हजार र मासिक ५ लाख रुपैयाँ सम्म स्थानान्तरण गर्न पाइन्छ।
तर, राष्ट्र बैंकले सरकारी राजस्व, कर, जरिवाना, सवारी दस्तुर, खानेपानी तथा विद्युत महसुल, दूरसञ्चार शुल्क, बीमा प्रिमियम र विद्यालय शुल्क जस्ता सार्वजनिक भुक्तानीमा कुनै सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, डेबिट, क्रेडिट र प्रिपेड कार्डमार्फत गरिने भुक्तानीमा पनि सीमा लागू नहुने जनाएको छ।
वालेटबाट प्रयोगकर्ताको आफ्नै बैंक खातामा (लिङ्क गरिएको खाता) रकम स्थानान्तरण गर्दा पनि कुनै सीमा रहने छैन। ठूला वा व्यावसायिक प्रयोजनका भुक्तानीका लागि कर्पोरेट-पे वा इन्टरबैंक फन्ड ट्रान्सफर प्रणाली प्रयोग गर्न सकिनेछ, जसमा छुट्टै सीमा राखिएको छैन।
त्यस्तै, २ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारका लागि आरटिजिएस (RTGS) प्रणाली प्रयोग गर्न सकिनेछ। यो प्रणाली आइतबारदेखि बिहीबार बिहान ८:३० देखि बेलुकी ७:३० सम्म र शुक्रबार बिहान ८:३० देखि दिउँसो २:४५ सम्म सञ्चालनमा रहनेछ।
आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार, राष्ट्र बैंकको यो नीति डिजिटल अर्थतन्त्रलाई संस्थागत रूप दिने प्रयास हो। यसले वित्तीय पारदर्शिता बढाउने र बैंकिङ प्रणालीप्रतिको जनविश्वास बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
