जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा ऋणीले पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा पाउने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सो सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तसम्म जुन वर्गमा थिए, सोही वर्गमै कायम गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
निर्देशनमा भनिएको छ, “उपर्युक्त बमोजिम पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।”
प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग/व्यवसाय पुनस्र्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन कर्जा प्रवाह गर्दा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियम मात्र थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी संस्थासँग सम्बन्धित (फरवार्ड/ब्याकवार्ड लिङ्केज) ऋणीलाई प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज असुल गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ।
यसैगरी, रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण हाल देखिएको अवरोधबाट प्रभावित ऋणीलाई पनि पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
