नेपाल यतिबेला राजनीतिक स्थायित्व र प्रभावकारी शासन प्रणालीको खोजीमा एउटा चौबाटोमा उभिएको छ । देशमा अहिले संविधान संशोधनको विषयले चर्चा पाउन थालेको छ । संविधान संशोधनका समकालीन विषयमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सवाल मुख्य हो । विभिन्न देशले विभिन्न शासन प्रणाली अंगालेका हुन्छन् । लोकतान्त्रिक देशहरू संसदीय, राष्ट्रपतीय, स्विट्जरल्यान्डजस्तो बहुल कार्यकारिणी र फ्रान्समा जस्तो अर्धराष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा अभ्यासरत् रहिआएका छन् । २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानमा पनि साविककै शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरिएकाले संघ एवम् प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्ने र ढाल्ने क्रममा विगतकै अस्तिरताको पुनरावृत्ति भएको छ । बलियो कार्यकारी नेतृत्व, जवाफदेहिता अभिवृद्धि र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवद्र्धन गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले नेपालको शासन सञ्चालनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र देशलाई प्रगति र समृद्धितर्फ अघि बढाउन सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने मत बाक्लिएको छ ।
राजनीतिक इच्छाशक्ति, सहमति निर्माण र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको प्रतिबद्धताका साथ नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीअन्तर्गत थप स्थिर, समावेशी र समृद्ध भविष्यको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ भन्न सकिन्छ । नेपालमा शासकीय स्थिरता चाहने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था सबैभन्दा उत्तम विकल्प बन्ने मत बाक्लिएको छ, स्वाभाविक पनि हो । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूको रक्षा गर्न र शक्तिको दुरुपयोग रोक्न सावधानीपूर्वक विचार, समावेशी संवाद् र संवैधानिक सुरक्षाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा सदैव हेक्का राख्न जरूरी छ । अहिले उठेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मागलाई नेपालको संविधान २०७२ मार्फत कसरी संवोधन गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तिहरूसँग मध्य नेपाल सन्देशको लागि शवनम भट्टराई र शोभा धमलाले लिएको प्रतिकृयाको सम्पादित अंश:
श्यामसुन्दर यादव (संस्थापक अध्यक्ष)
आमसञ्चार प्राधिकरण मधेश प्रदेशसंविधान संशोधन नै विकल्प हो
नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई संसदीय शासन प्रणालीमार्फत् सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा ती मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको बाटो प्रमुख विकल्प हो । अहिले उठेको मागअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउनुपर्ने भए संविधानको धारा ७५ र ७६ विशेष गरी संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले प्रधानमन्त्री प्रणालीलाई हटाएर वा पुनःव्याख्या गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत् कार्यकारी प्रमुख चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै धारा ७८, ८२, ८५, ९३ लगायतमा पनि आवश्यक परिमार्जन गर्नु पर्दछ । जसले नयाँ प्रणालीअनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको ढाँचा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था (भाग ७) नै संविधान संशोधनको केन्द्रविन्दु हो । यहीँबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कानुनी÷संवैधानिक मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दुवै तर्फ दुईतिहाई बहुमतले पारित हुनु पर्नेछ । यसअघि यसबारे व्यापक छलफल, राजनीतिक दलबीच सहमति र कार्यकारी प्रमुखलाई नियन्त्रण गर्ने सन्तुलन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्ने कानूनी ढाँचा तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले स्पष्ट जनादेशसहित शासन गर्ने अवसर पाउने भएकाले सरकार स्थायित्व, नीति निरन्तरता र कार्यान्वयन क्षमता बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । व्यापक विचार–विमर्श, सहमति र विधिसम्मत प्रक्रिया पूरा गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसम्बन्धी मागलाई संविधान २०७२ अन्तर्गत सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
कमलमोहन पोखरेल
अधिवक्ता
चुनावअघि संशोधन सम्भव छैन
नेपालको संविधान २०७२ मा भएको मन्त्रिपरिषदु गठनसम्बन्धी व्यवस्था र प्रतिनिधिसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन नभएसम्म प्रत्यक्ष रुपमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनै सक्दैन । नेपालको संविधान संंशोधन भई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था भएमात्र यो सम्भव हुन सक्छ । यो सरकार आफैले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन । अहिलेको चुनाव यही संविधानको सपथ खाएर गराउन लागिएको चुनाव हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको र २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकिएको हुँदा २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको मात्र निर्वाचन हुने हो । २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनमा परिवर्तनका पक्षधरहरू दुईतिहाइ निर्वाचित भएर संविधान संशोधन गरे भनेमात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न सक्ने छन् । फागुन २१ को चुनावअघि संशोधन सम्भव छैन ।
डा.सुष्मा द्विवेदी
अभियन्ता
दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ
संविधान संसोधनबाहेक कुनै विकल्पबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मागलाई स्थापित गर्न सकिँदैन । सबै राजनीतिक दल तथा आम सहमतिबाट संविधानको कुनकुन मुद्दामा संसोधन गर्नुपर्ने छ त्यो मुद्दाको निर्वाचित संसद्बाट संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार संविधान संसोधन गरेरमात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रक्रियामा जान मिल्छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार कार्यकारी प्रमुखको रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ । उनी संसद्मा बहुमतको आधारमा चुनिन्छन् । यसअर्थमा संविधानले अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्दैन । त्यसैले संविधान संसोधन आवश्यक छ । संसोधन गर्ने मुख्य धाराहरु ७५ मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आधारित हुने र धारा ७६ बहुमतको आधारमा सरकार गठन गर्नेे व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधनका लागि संसदको दुवै सदन प्रनिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पेश गर्न सकिन्छ । प्रस्ताव पारित गर्न संसद्को दुवै सदनको उपस्थित सदस्यहरूको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । संसदबाट पारित भए पनि संशोधन राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गरी संविधान आउँछ । प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रावधान हुनु देश र जनता दुवैको लागि एकदम राम्रो हुन्छ । तर, यो प्रक्रियामार्फत हुनु पर्दछ । त्यसो भए जेनजी आन्दोलन सफल हुन्छ ।
बासु तिमल्सिना
डिस्ट्रिक्ट एग्जिक्युटिभ चिफ एल सी आई ३२५ एस
संशोधनको माध्यमबाट सम्भव हुन्छ
अहिले उठेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग विगतदेखि नै उठ्दै आइरहेको हो । त्यस्तो कार्यकारी प्रमुृख केही दलको बुझाइ राष्ट्रपति हो भने केहीले प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भन्दै आइरहेको भए पनि त्यस्तो प्रावधान वर्तमान संविधान २०७२ मा नभएकोले संविधान संशोधनको माध्यमबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनसमेत अन्योलमा परेको छ । संविधान संशोधन प्रक्रिया संसद्को दुवै सदनको दुईतिहाइ सदस्यको समर्थनले गर्न सकिन्छ । अन्यथा प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिका वर्तमान संविधानले कल्पना गरेको छैन । वर्तमान देशको विकसित घटना र विगत १० वर्षको राजनीतिक घटनाक्रमले पनि वर्तमान संविधानको प्रवधानबाट गठन हुने सरकारहरूको स्थायित्व नहँुदा देश सधै अस्थिरताको शिकार भएको छ । प्राप्त उपलब्धिको रक्षासँगै आर्थिक समुन्नति र आर्थिक विकास हुन नसक्दा सत्ताको दाउपेच संविधान २०७२ को धारा उपधारा केलाउँदाकेलाउँदै सरकार ढल्ने स्थिति छ । विकासले गति लिन नसक्ने हुँदा जनतामा अन्यौल, निराशा, युवा पलायनजस्ता गतिविधिबाट वर्तमान अवस्था गुज्रिरहेकोले पनि २०७२ को संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी टिकाउ र स्थायी सरकारको खाँचो खट्किएको हो । यो नेपालको लोकतान्त्रिक संघीय र संसदीय प्रणालीसँग सन्तुलन कायम राख्दै आवश्यक परिवर्तनसहित वर्तमानमा देखिएका विकृतिहरू हटाउन सहायकसिद्ध हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
वीरेन्द्रप्रसाद शाह
उपप्राध्यापक, समाजशास्त्र
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, वीरगञ्जअब यही प्रयोग बाँकी छ
कुनै पनि देशको संविधान तत्कालीन परिस्थिति वा शक्ति संतुलनको दस्तावेज वा उजप हो । तत्कालीन द्वन्द्व, असमझदारी तथा विमेललाई आपसी सहमतिमा लेनदेन गरी सम्बोधन गर्ने माध्यम÷साधनमात्र हो, साध्य होइन । त्यसैले संविधानबाट साध्य वा लक्ष्य प्राप्ति भएन भने यसले संशोधन, पुनरावलोकन वा परिमार्जन वा पुनर्लेखनको माग गर्दछ । यसरी आज नेपालको संविधानको अवस्था पनि यहीँनिर आइपुगेको पुगेको छ । सामान्यतः नेपालमा विगत पछिल्लो ७ दशकको इतिहासले यही कुराको पुष्टि गर्दै आइरहेको छ । तर दुर्भाग्य हामी नेपालीहरूको यही हुँदै आयो कि, हामी समय नघर्किँदै यो पदचाप÷परिवर्तनको चाहलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेनौं÷चाहेनांै । यो संविधान जारी हुँदा १५÷१६ वर्षका युवा आज २७÷२८ वर्षका भइसकेकामात्र छैनन्, विश्वमा भइरहेको द्रुतगतिको विकास, परिवर्तन तथा उपलब्धि देखेका छन् । तर, नेपालमा विगत २० वर्षदेखि देउवा, ओली र प्रचण्डका वरिपरि सत्ता घुमेको छ, परिवर्तन हुने वा गर्न सक्ने ल्याकत कसैमा देखिएन । र, नेताहरूका छोराछोरीहरूको शानशौकत, लवाइखुवाइ तथा उठबसले यो पुस्तामा भयंकर आक्रोश छ । आफ्नो बाउआमा, दाजुभाई खाडी, गल्फ तथा मलेसियामा ४८ डिग्री तापक्रममा परिश्रम गर्दा पनि सपरिवार दुई छाक खान नपाउने विद्यमान अवस्थाले आजित नेपाली समाजको उकुसमुकसको विष्फोटन जेन–जेड पुस्ताले गरिदिएको हो । भ्रष्टाचार नेपालको अर्को अभिसप्त कारण रह्यो, जसमा नेपालका सबै राजनीति दल र तिनका प्रमुख नेताको संरक्षण छ भन्न सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसमेत नागरिकको आशामा खरो उत्रिन सकेनन्, अर्थात भ्रष्टाचारमा संघलाई मात दिने गरी छरपस्ट भयो । यो संविधानको राम्रो समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति नेताहरूको कोटगोजीको आसेपासे नियुक्ति गर्ने औजारमा रुपान्तरित भयो । यी सबै कारणले नेपाल प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग विकल्पको रुपमा आएको छ । यसको अन्य कारणमा नेपालको राजनीतिक दलहरू संगठनात्मक संरचना भ्रष्टाचारी उत्पादन गर्ने कारखाना बन्यो । यसबाट इमान्दार, स्वच्छ तथा निष्ठावान कार्यकर्ता वा नेता बन्नै नसक्ने बनाइयो । आज जोसँग अकुत लगानी स्रोत छैन, उ नेता हुनै सक्दैन । नेपालमा अहिले संविधानको संशोधन गरी कार्यकारी प्रमुखको चुनाव गर्न सकिन्छ । नेपालमा धेरै प्रयोगहरू भइसकेको छ । यो विकल्प बाँकी रहेकोले धेरैको चाहना वा आवाज उठेको नेपालको राजनीति दलहरू, र तिनका मुख्य नेताहरूलाई विस्थापन गर्ने योभन्दा अर्को विकल्प छैन । नेपालका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको हैसियत निर्धारण भनेको मुख्य नेताको चाकरी, दास, नोकरचाकर वा दलालीबाहेक अन्य योग्यताहरू देखिएको छैन ।
मुस्कान श्रेष्ठ
पत्रकार, वीरगञ्ज संविधान संशोधन असम्भव छ
मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार तथा बेथितिबाट आजित जेनजी पुस्ताको विद्रोहले अन्त्ततः सत्ता ढालेको छ । सत्ता ढलेसँगै अन्तरिम सरकार गठन भई निर्वाचनसमेत घोषणा भइसकेको छ । संविधान जारी भएको दशक पूरा भएको छ । यो अवधिमा पटकपटक सरकार परिवर्तनले राजनीतिक अस्थिरताले चरम सीमा पार गरिसकेको छ । उही पुराना नेताहरूको अनुहार र उनीहरूको मनलाग्दो कार्यशैली र पदप्रतिको लोभले सिंगो मुलुकले मूल्य चुकाउनु परेको छ । तर, यतिबेला निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषयले पुनः चर्चा पाएको छ । २०७२ सालको संविधान निर्माणको क्रममा नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र नेकपा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने प्रस्ताव ल्याए पनि नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावअनुसार संवैधानिक राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था लागू भएको हो । अहिले फेरि जेनजीको विद्रोहपछि मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ल्याउने व्यवस्थाको बहस भइरहेको छ । यो कत्तिको सम्भव छ भन्नका लागि २०७२ सालको संविधानलाई हेर्नु पर्छ । २०७२ को संविधान यथावत रहेको हुँदा युवाहरूको माग अहिलेलाई सम्भव छैन । हालको संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था छैन भने संसद विघटन भइसकेको हुँदा संविधान संशोधन पनि असम्भव नै छ । त्यसैले आगामी निर्वाचनबाट निर्वाचित संसदबाट संशोधन गरी यो व्यवस्था लागू गर्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रा.डा.प्रमोदकुमार सर्राफ
मेडिकल निर्देशक
एभरग्रिन तराई सिमरा हस्पिटल प्रालि, सिमरा
जेनजीहरूको माग उपयुक्त छ
अहिले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने माग जेनजीहरूको माग उपयुक्त छ । संविधान समयसमयमा परिमार्जन हुनु पर्छ । अहिलेको समय देश र जनता बचाउने समय हो । देश र जनताभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन । देश र जनताका चाहनालाई लिएर आवश्यक्ताअनुसार संविधानमा परिवर्तन गर्नु पर्छ । सम्बन्धित निकायले विज्ञहरूको सल्लाहसुझाव लिएर देश र जनता बचाउन पाइला चाल्न पछाडि हट्नु हुँदैन । भ्रष्टचारको विरुद्धमा भएको मागलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नै हुनु पर्छ ।
निभा सिंह
महिला अधिकारकर्मी, बाराशक्ति सन्तुलनको स्पष्ट व्याख्या हुनु पर्दछ
कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिइने कि, नयाँ पद सिर्जना गरिने त्यो तय गर्नुपर्छ । संविधानको भाग ५ र ६ (संघीय कार्यपालिका) लाई पूर्णरूपले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय प्रणालीलाई हटाएर राष्ट्रपतीय प्रणाली बनाउनु पर्छ । शक्ति सन्तुलनको लागि संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको स्पष्ट व्याख्या आवश्यक हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई हटाउने प्रक्रिया (जस्तै महाभियोग, जनमत संग्रह आदि) संविधानमा स्पष्ट हुनु पर्छ । निर्वाचन आयोग, चुनावको प्रक्रिया, उम्मेदवारको योग्यताको सम्बन्धमा नयाँ कानुनी ढाँचा आवश्यक पर्छ ।
डा. अरविन्द श्रेष्ठ
पूर्वअध्यक्ष, वीरगञ्ज जेसिज
संविधान संशोधनमार्फत सम्भव हुन्छ
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतांिन्त्रक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई आधार मानेको छ । यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग सम्बोधन गर्ने सम्भावना संविधानका केही प्रावधानहरूमा देख्न सकिन्छ, तर यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग सम्बोधन गर्ने सम्भावित बाटो संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीको सट्टा राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष जनताबाट चुन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने खालको राष्ट्रपतीय प्रणाली वा अर्धराष्ट्रपतीय प्रणालीको स्वरूप संविधानमै समावेश गर्न सकिन्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोग, संसद् र न्यायपालिकाबीचको शंिक्तसन्तुलन पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ । शासन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । कार्यपालिका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । शक्तिको सन्तुलन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न विशेष कानूनी संरचना निर्माण गर्नु पर्दछ । संविधानले दिएको संशोधनको अधिकार प्रयोग गरेर राजनीतिक सहमति भएमा यस्तो माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले हाल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई मान्यता दिएको छैन, तर, संशोधनमार्फत यसलाई सम्भव बनाउन सकिन्छ । यसका लागि दुईतिहाइ बहुमतसहित राजनीतिक सहमति अनिवार्य हुन्छ ।
निला राम (अध्यक्ष)
दलित महिला संघ, पर्सा
संविधान जनहितको लागि बनाएको हो
संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनु पर्छ । महिला, उत्पीडित, मधेसी, अल्पसंख्यकलाई राज्यका निकायमा रोक्ने प्रयास किमार्थ सफल हुनु हुँदैन । प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित गरौं । ५० प्रतिशत हुने गरी संशोधन गरिनु पर्छ । जेनजीले उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने माग एकदम जायज रहेको छ । देशको विकासको लागि जनताले नै प्रत्यक्ष चुनेर पठाएको व्यक्ति प्रमुख हुनु पर्छ । एक प्रमुखले धेरै काम गर्न सक्छ । संविधान नेताको लागि होइन । देश र जनताको हितको लागि बनाएको हो । जनताको हितविपरीत भएको संविधानलाई संशोधन गर्नु पर्दछ । देशलाई सही दिशातर्फ लैजान र आर्थिक खर्च कम गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनु पर्दछ ।
_IUepX93rNr-1759113603.jpg)
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
_IUepX93rNr-1759113603.jpg)
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
