सम्पादकीय

गृहपृष्ठ
सम्पादकीय
घर आंगनकै सरकार जनताको दुष्मन नबनोस् (सम्पादकीय)

घर आंगनकै सरकार जनताको दुष्मन नबनोस् (सम्पादकीय)

January मध्य नेपाल संवाददाता

तस्बिर : मध्य नेपाल ।

संघीय गणतन्त्र आएपछि गाउँघरमा नै जनताको सरकार आउँछ । अधिकार गाउँमा प्राप्त हुन्छ भनी जनताले निकै ठूलो त्याग गरे ।

चप्पल लगाएर हिड्न नजान्ने धेरै अनुवांसिक नेतालाई जुत्ता लगाएर हिड्न जान्ने मात्र बनाएनन् । तिनीहरुलाई करोड बढिका सवारीमा हुईंकिने बनाए । दुई जना मानिसका अगाडी बोल्न नजान्नेलाई कुर्लिन सक्ने बनाए । काठमाण्डौको सिंहदरबारमा भएको अधिकारलाई गाउँघर सम्म लान प्रयासरत रहे । नेपाली जनताले गर्ने त यति न हो । बाँकी गर्ने त पावरमा बस्ने र जनताको नाममा भाँजो हाल्ने अनि आफ्नो रोटी सेक्नेहरुले हो । तर, विडम्बना । जनताको आशा र अपेक्षा ठिक उल्टो भएर पल्टिएको छ ।

काठमाण्डौको सिंहदरबार गाउँसम्म आइपुग्नुभन्दा पनि हरेक गाउँ र वडामा सिंह आए जस्तो मात्र भएको जनतालाई । राम्रो ठानेर ल्याएको शासन पद्धतिमा नराम्राहरुको हालिमुहाली भएको छ । जनताका हिमायती भनिएकाहरु आफूलाई बाघ भएको ठान्न थालेका छन् । आम सर्वसाधारण कर र डरको त्राहिमाममा बीच रनभूल्लमा छन् । यस्तै चपेटामा वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २१ परवानीपुर बजारको उत्तरतर्फ राजहंश खाद्य उद्योग अगाडीका जनतालाई भएको छ ।

मध्य तराईको पर्सा, बारा लगायतका जिल्लामा पुसको शीतलहरी चलिरहेको समयमा आफ्नै गाउँघरका सरकारको साथभन्दा उनीहरुलाई पीडाको बोध थपिएको छ । एउटा उद्योग संचालकको इसारामा जनप्रतिनीधिकै अगुवाईमा जग हसाउने काम भएको पीडितको गुनासो र अहिलेको समयमा भएको निवास तोडफोडको चटारोमा स्थानीय १२ घर दलित परिवार परेका छन् । बिहान बेलुका जसोतसो आफ्नो भएको झुपडीमा टाउको लुकाउने उनीहरुको निवास भताभूँग भएको छ । चीसोबाट यहाँका सर्वसाधारणलाई बचाउन राज्यका विभिन्न निकाय र जनप्रतिनीधिले पहल गर्नु पर्नेमा सुत्केरी महिला र बालबालिका समेत नभनी उनीहरुको घर उजाडीनु जस्तो सुकै विकासे जनप्रतिनीधिको लागि पनि ठिक हो भन्न सक्ने यो समय होइन । चीसो र शीतलहरबाट सर्वसाधारणलाई बचाउनु राज्य र गैरराज्य पक्षको अहिलेको पहिलो कर्तव्य हो । धेरै त कर्तव्य निर्वाह भएका उदाहरण पनि छन् । तर परवानीपुर उत्तरतर्फ राजहंस खाद्य उद्योग अगाडी भएको बर्बर कार्य क्षमा योग्न छैन । फेरि विकास निर्माण गर्न हुँदैन भन्न खोजिएको होइन । रेल्वेको पुरानो जग्गामा बसेका वासिन्दालाई सार्वजनिक जग्गाबाट हटाइने नै हो भने पनि त्यस प्रकृतिका सबैलाई नियम लाग्ने होला । यसमा सो कार्यको अगुवाई गर्नेको नियत विसुद्ध ठिक छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

यो बर्ष चीसो र शीतलहरको शंकटभन्दा बासस्थान उजाडिंदा त्यो र त्यस्ता अन्य बस्तीका पनि नागरिकको अवस्था सो ठाउँमा आफै उभिएर जनप्रतिनीधिलाई आँकलन गर्न पर्ने हो । यसमा दशकौं पहिलेदेखि बस्दै आएका सर्वसाधारण ऐलानी जग्गामा नै बसेको भए पनि भेलबाडी र शीतलहरमा उनीहरुको बासस्थान जनप्रतिनीधिकै अगुवाईमा उजाडिनु हुन्न । सबैले हट्नु परे हामी पनि स्वतः हट्छौं भन्ने तिनीहरुको उठ्ने इराधालाई थोरै समय उपलब्ध गराएर कार्य सम्पादन गरिएको भए त्यसले सार्थकता पाउने थियो । स्थानीय प्रहरी प्रशासनले पनि बलमिच्याई गर्नु कुनै अर्थमा युक्तिसंगत भएन । खाँदै गरेको भात खाइसक्न पनि नदिई घरको अन्न लत्ताकपडा समेत निकाल्न नदिने भतुवाहरुको जमात सर्वसाधारणमा बस्तमा त पसेको होइन होला ? तथापि यत्ति पनि हेक्का नराखी गरिने तोडफोड क्षमा योग्य छ भन्न सकिन्न ।