नेपालमा वर्षेनी १२ हजार ट्रयाक्टर कृषि प्रयोजनका लागि भनी भित्र्याउने गरेको पाइन्छ । नेपालमा आयात हुने ट्रयाक्टरमा सरकारले कृषकका लागी भन्सार छुट दिएको छ । तर कृषिकार्यका लागि भनेर भित्राउने ट्याक्टर अन्य प्रयोजनमा बिक्री वितरण हुने गरेको पाइएको हो ।
सरकारले विलाशिताका सवारी साधन आयात गर्दा २ सय ४० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लिने गरेको छ । तर कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न भन्सार छुट दिएको ट्याक्टरमा भने सरकारले नै भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको छ । ट्याक्टर बिक्रेताहरुले यहि फाइदा उठाउँदै कृषकका नाममा भित्र्याइएका ट्याक्टर फरक प्रयोजनमा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । वीरगंज भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता सुमित गुप्ताका अनुसार एक आयातकर्ताले एउटा ट्रयाक्टरमा बढीमा आईडि शुल्क ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत भ्याट तिरेर वीरगंज भन्सारबाट बाहिरिदा साढे ५ देखी ६ लाखसम्म मात्र पर्ने बताए । यस बाहेक क्लियरिङ्ग खर्च, सोरुम लगायतको खर्च पर्न आउन सक्छ । तर ट्रयाक्टर विक्रेताहरुले भने दोब्बर मुल्यमा विक्रि वितरण गरिरहेको भेटिएको छ ।
हाल नेपालमा सोनालिकाले १२ लाख ५० हजार, जोन डियरले १४ लाख ५० हजारसम्ममा बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको हो । जबकी नेपाल सरकारको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको ऐन अनुसार कुनै पनि खरिद गरेको बस्तुमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्रै रकम थप गरेर विक्री गर्न पाइन्छ । तर सोझै ७० देखी ९० प्रतिशतसम्म थपेर कृषकसंग बढी असुलिरहँदा पनि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चुपलागेर बसेको छ ।
नेपालमा कृषि प्रयोजनका लागि मात्रै ट्याक्टर आयात भइरहेको भन्सारले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रका लागी आयात भएका ट्रयाक्टर २ प्रतिशतसम्म मात्रै कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने गरेको तथ्याँकले देखाएको छ । एका तर्फ कृषकका लागी भनेर ल्याइएको ट्याक्टर गिट्टी बालुवा, ढुङ्ग, काठ, नदी खोला लगायतको ढुवानी सेवा प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छन् । अर्को तर्फ भन्सार छुटमा ल्याइएका ट्रयाक्टर दोब्बर मुल्यमा विक्री वितरण भइरहेको भेटिन्छ । किसानको सुविधाका लागी ल्याइने ट्रयाक्टर क्रसर, खोला, नाला लगायत ढुवानी प्रयोजनमा प्रयोग भइरहदा सम्बद्ध निकायहरु मुखदर्शक बनेको देख्दा कृषकहरु नै दिक्क भएका छन् ।
यातायात व्यवस्था सवारी ऐन २०७५ ले सवारी उद्देश्य विपरित कार्य गरे तत्कालै ५ सयदेखि १५ सय रुपैयाँ वा ट्राफिक प्रहरीले यातायात कार्यालयलाई कार्वाही सिफारिस गरे ५ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । जसका लागी यातायात कार्यालयले व्यवसायिक ट्याक्टरका लागी कालो प्लेटमा सेतो अक्षर, निजी तथा कृषि कार्यका लागी रातो प्लेटमा सेतो अक्षरको मान्यता दिएको छ । तर पनि ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, यातायात व्यवस्था कार्यालय सम्बद्ध नियमनकारी निकायले कार्वाहीको सट्टा रमिते बनेका छन् ।
बजारको समान्य किराना पसललाई कार्वाही गर्न मिल्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सवारीका सोरुम भएका व्यापारीलाई भने जोगाउँदै आएको छ । उद्देश्य विपरित सञ्चालन भइरहेको ट्याक्टर धनीलाई ट्राफिक प्रहरी सम्बद्ध निकायले छुट दिइरहेको प्रति कृषकको गुनासो छ । यस सवालमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साले भने कुनै त्यस्तो सवारी भेटे तुरुन्त कार्वाही गर्ने दावी गरेको छ ।