अहिलेको व्यस्त दैनिकीमा जहाँ घरका महिला र पुरुष दुवैले रोजगारीका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ, । त्यस्तोमा हाम्रो घरमा अरु बालबालिकालाई कसैले घरमा बोलाएर काम लगाएर राखेका हुन्छन् भने ती हुन् घरेलु श्रमिकहरु । विशेष गरी हाम्रो घरमा काम गर्ने, दिदीबहिनीहरुले बालबच्चाको स्याहार, खाना पकाउने, लुगा धुने, घरको सरसफाई गरिदिने जस्ता सहयोगहरुले नै अहिले थुप्रै कामकाजी महिलाहरुले निस्फिक्री भएर बाहिर काम गर्न पाएका हुन्छन् । तर, घरेलु श्रममा लागेका महिलाहरुलाई सम्मान पूर्वक व्यवहार नगरिंदा राम्रो अर्थ उपार्जन गर्न सके पनि महिलाहरु यो पेशालाई अपनाउन सकिराखेका छैनन् ।
घरेलु श्रमिकलाई अपमानका दृष्टिले हेर्नु, उनीहरुलाई नोकर ठान्नु, यो पेशालाई मर्यादित नमान्नु, श्रमको अवमुल्यन गर्नु जस्ता थुप्रै कारणहरुले गर्दा घरेलु श्रम तर्फको आकर्षण दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ । घरेलु श्रम गर्नकै लागि विदेश जाने नेपाली महिलाहरु स्वदेशमा यहि पेशा अंगालेर जीविका चलाउने अवस्था न त राज्यले सृजना गर्न सकेको छ नत समाजले नै ।
मर्यादित श्रमको मापदण्ड हुन्छ । जसमा सबैभन्दा पहिला आम्दानी आउँछ । जसले हरेक श्रमिकलाई असल जीवन बाँच्न सहयोग गर्छ । दोस्रो काम नै हो । भेदभाव रहित र हरेक श्रमिकले आफ्नो वृत्ति विकासका लागि समान अवसर पाउनु पर्ने उनको अधिकार हो । तेस्रो कार्यथलो हो । जुन उपयुक्त र सुरक्षित हुनु पर्दछ । हिंसा, शोषण र जोखिमरहित कार्यथलो श्रमिकको लागि आवश्यक छ । चौथो मापदण्ड वातावरण हो । जहाँ युनियन संगठन गर्न पाइने, काम सम्बन्धित विषयमा श्रमिकले आफ्नो भनाइ निर्धक्क राख्न पाउने वातावरण होस् र पाँचौं राज्य हो । जहाँ बिरामी कमजोर, पाका उमेरका श्रमिक र विपतमा सहायता पु¥याउने सामाजिक सुरक्षाको संयन्त्र राज्यले मिलाउनु पर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्यांक अनुसार विश्वभर करिब ५ करोड २६ लाख घरेलु श्रमिक छन् । जसमा पुरुषको संख्या अन्दाजी ५० लाख छ भने महिलाको संख्या ४ करोड ३६ लाख छ । नेपालमा करिब २ लाख ५० हजारभन्दा बढी घरेलु श्रमिक कार्यरत छन् । नेपाली घरेलु कामदारका रुपमा विश्व श्रमबजारमा कार्यरत हुँदै आएका छन् । नेपाल घरेलु श्रमिकको उद्गम देशको रुपमा परिचित भए पनि नेपालीहरुलाई आफ्नै देशमा घरेलु श्रमिकको रुपमा काम गर्न सामाजिक विभेदले गर्दा समस्या रहेको अधिवक्ता विनिता पाण्डेको ठम्याई छ र्। घरपरिवार, समुदाय र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक संरचनामा योगदान पु¥याउन घरेलु श्रम र श्रमिकको निकै ठूलो महत्व छ,’ अधिवक्ता पाण्डे भन्छिन्र्, उनीहरुले बालबालिका, वृद्धवृद्धा, बिरामी र अपांगहरुको हेरचाह, खाना पकाउने, सरसफाई गर्ने जस्ता काममार्फत परिवारलाई सघाउँछन् । सार्वजनिक सेवा र औपचारिक हेरचाह प्रणालीको अभावमा घरेलु श्रमिकहरुले घर भित्रै आवश्यक सेवा प्रदान गर्दा सामाजिक पुनरुत्पादन प्रणालीलाई सुचारु भएको छ । उनीहरुकै श्रमको बढ्दो लत घरका सदस्यहरु रोजगारीमा संलग्न हुन सक्षम वातावरण निर्माण भएको छ ।’
घरेलु श्रमिकहरुले समाजमा ठूलो योगदान पुर्याई राखे पनि उनीहरुको श्रमलाई अनुत्पादक ठानेर मूल्यको अवमूल्यन भएको, लैंगिक विभेदको सिकार हुनुपरेको, पहिचान नपाएको जस्ता समस्याहरु रहेको महिला अधिकारकर्मी रेणुराज भण्डारी बताउँछिन् र्। घरेलु श्रमलाई अनुत्पादक श्रम भनेर यसको पहिचान नै गरिएको छैन,’ भण्डारी भन्छिन्र्, घरेलु श्रममा लागेका विशेषगरी महिलाहरु संवैधानिक र संरचनागत रुपमा विभेदित छन् ।’
घरेलु श्रम नेपालमा मुद्दाकै रुपमा स्थापित हुन नसकेको गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल स्वीकार्छन् र्। यो हाम्रो मुद्दानै बन्न सकेको छैन । यस विषयमा स्थानीय स्तरमा कुनै तथ्यांक नै छैन । हामी आफ्नै क्षमता अभिवृद्धिमै केन्द्रित छौं यो विषय महत्वपूर्ण भए पनि यसमा जनचेतना अभिवृद्धि हुन सकेको छैन,’ प्याकुरेल थप्छन्र्, सर्वप्रथम त घरेलु श्रमिकको सहि तथ्यांक संकलन गर्नु आवश्यक छ । उनीहरुलाई सूचिकृत गर्नु पर्छ । गाउँपालिकाहरुमा भएको श्रम रोजगार शाखा मार्फत यसलाई व्यवस्थित बनाउन हामी पहल गर्नेछौं ।’
घरेलु श्रमिकहरुले पनि अन्य क्षेत्रमा कार्य गर्ने श्रमिक झै अधिकार र पहिचान पाउनु पर्ने घरेलु श्रमिक मन्चकी सचिव गोमा भण्डारी बताउँछिन् । नेपालको संविधानमा श्रमिकको अधिकार मौलिक हकको धारा १८, २९, ३३, ३४, ३८ र ३९ ले प्रदान गरेको छ । जसमा हिंसा विरुद्धको हक, ट्रेड युनियन सम्बन्धी हक, सामाजिक सुरक्षाको हक लगायतका अधिकारहरु छन् । श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ (भ) र्मा श्रमिक’ भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताको लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारी वा जुनसुकै पदनाम दिई काममा लगाईएको व्यक्ति सम्झनु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । यस परिभाषाले घरेलु श्रमिकहरुलाई पनि समेट्छ । नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी नितिगत व्यवस्था अनुसार पारिश्रमिक तोकिए बमोजिम हुने, घरमै बसेर काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक कट्टा गर्ने, बिरामी भएमा स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गरे बापतको खर्च काट्न नसकिने र तोकिएको समय भन्दा बढी काम गरे पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, घरेलु श्रमिकको हकमा यी व्यवस्थाहरुले काम गर्न सकेको छैन ।
घरेलु श्रमिकहरुले पारिश्रमिक अझै तोकिएको अवस्था नरहेको, कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको र बढी समय कम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैगरी महिला घरेलु श्रमिकहरुले अन्य क्षेत्रको तुलनामा २८.५ प्रतिशत कम पारिश्रमिक पाउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । बिरामी हुँदा काममा नजाँदा दैनिकको रुपमा पारिश्रमिक कट्टा गरिदिने जस्ता ज्यादतीहरुले घरेलु श्रमलाई व्यवस्थीत गर्न नसकेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
नेपालमा श्रम ऐनले रोजगारीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्ने र कामको औपचारिकताका लागि नितिगत व्यवस्था नै गरेको छ । श्रम ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ का अनुसार रोजगारी गर्दा काम गराउने र गर्ने दुवै पक्षबीच श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने र सो नियुक्ति पत्रसरह मानिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी १ महिना भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिलाई लिखित रुपमा यस सम्झौता बारे जानकारी गराईनु पर्दछ । तर, घरेलु श्रमिकको हकमा कार्यान्वयनको व्यवस्था हेर्दा सम्झौता पत्र अनिवार्यता गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा श्रमिकहरुलाई विभिन्न बहानाबाट कामबाट निकाल्ने भने अनुसारको पारिश्रमिक नदिने जस्ता समस्याहरु रहेको छ ।
श्रम ऐन २०७४, घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन २०६६, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले घरेलु सम्बन्धमा घरेलु श्रमिकलाई पनि समेटेको छ । जसमा अमानवीय, अपमानजन्य व्यवहार र घरेलु हिंसा निषेध गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा पिडकलाई सजाय र पिडितलाई क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था छ । तर, हाम्रो देशमा घरेलु श्रमिकहरु र त्यसमा पनि विशेष गरी महिलाहरु आर्थिक दुव्र्यवहार, मानसिक वा मनोवैज्ञानिक दुव्र्यवहार, मौखिक दुव्र्यवहार, शारीरिक हिंसा, यौनजन्य दुव्र्यवहार र सामाजिक हिंसा भोगेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हिंसा तथा दुव्र्यवहारको कारणले काम विचमा छोड्ने गरेको र काम नपाई बसेको अवस्था समेत हाम्रो समाजमा देखिन्छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले श्रमिकहरुलाई न्यायपूर्ण मर्यादित श्रम गर्ने वातावरणको अधिकार दिएको छ । जस अन्र्तगत बिरामी हुँदा काममा नलगाउने, श्रमिकको उमेर, क्षमता वा अवस्थाले गर्न नसक्ने काम नलगाउने, आफ्नो हैसियत अनुसार तीन पटक खान तथा मौसम अनुसारे कपडा दिनुपर्ने र आफ्नो हैसियत अनुसार उपयुक्त आवास, शौचालय तथा स्नान प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, घरेलु श्रमिकहरुलाई गर्भवती अवस्थामा समेत उस्तै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय अवस्थामा बच्चालाई स्तनपान गराउने ठाँउ समेत हुदैंन । जाडो महिनामा चिसो पानीले लुगा धनुे लगाउने र गर्मीमा चिसो पान खान समेत नदिने जस्ता दुव्र्यवहारहरु घरेलु श्रमिकले भोग्दै आएका छन् ।
नेपालमा घरेलु श्रमिकको हकमा केही कानुनी व्यवस्थाहरु भए पनि यीनिहरुको हकहित संरक्षणका लागि अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । घरेलु श्रमको महत्व, लैंगिक समानता तथा लैंगिक भूमिका सम्बन्धी बहस, पैरवी, कानुनी सचेतनाका कार्यक्रमहरु थप सञ्चालन गर्न निकै आवश्यक छ । अनि मात्रै घरेलु श्रमले सम्मानजक व्यवहार प्राप्त गर्छ र घरकाम गर्ने महिलाहरुले आफूलाई विभेदित भएको महसुस गर्ने छैनन् ।
