कार्य सम्पादनको तथ्याँक हेर्ने हो भने नेपाल सरकारको बेरुजुको चाङ्ग निकै उकालो लागेको देखिएको हो । गएको वर्षसम्ममा ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु पुग्नु पारदर्शी कामको कमी भन्ने बुझ्न कुनै आइतबार कुरिराख्नु पर्दैन । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ एक वर्षमा नै ९१ अर्ब ५९ करोड ८४ लाख बेरुजु थपिएको महालेखापरीक्षकको सार्वजनिक प्रतिवेदनले नेपालका सरकार, तीनीहरुका मातहतका कार्यलय र गैर सरकारी संघ–संगठनका पनि अपारदर्शी कार्य सम्पादन प्रष्टै उदाँगो देखिएको छ । यो तथ्याँकले बेरुजुको उचाई चढ्दै गर्नु कुनै सर्तमा राम्रो संकेत भन्न सकिन्न ।
बेरुजु बढिरहँदा गएको वर्ष जम्मा १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै बेरुजु फछ्र्यौट भएको सो प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले पनि वेरुजुको चाङ्ग अचाक्ली बढेको देखिएको हो । गएको वर्ष बढेको बेरुजुको तथ्याँक आव २०७९–०८० सम्मको ६ खर्ब ६९ अर्ब ८३ लाखमा जोडिदा ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनबाट प्रष्टिएको छ । यो सार्वजनिक प्रतिवेदन ६२ औं प्रतिवेदन पनि हो । यो प्रतिवेदनको तथ्याँकमा समग्र मुलुकको मात्र नभई प्रदेशगत र पालिका तथा संघ संस्थागत पनि बेरुजु निकालिएको छ । सो प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशको अवस्था झन लाजमर्दो देखाएको छ । संघीय सरकारी कार्यालयको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय तहको २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, प्रदेश सरकारको ४ अर्ब २० करोड, समिति र अन्य संस्थाको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिनुले मधेशको तथ्याँक झन अरु प्रदेश तर्फ मुख फर्काउन लायक छैन ।
मधेश प्रदेश सरकारले अझै पनि ठेक्का सम्झौतामा ढिलाइ, नियम विपरित अग्रिम भुक्तानी र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीको अभावमा बेरुजुलाई बल पु¥याएको देखिएको छ । जुन सुधार गर्न नसकिने भन्ने होइन । लेखापरीक्षणले ७ सय ६१ वटा सरकारहरु मध्ये स्थानीय सरकारका खर्चको कुल रकमको २ दशमलव २६ प्रतिशत संघ र प्रदेश दुवै तहका सरकारहरुको भन्दा बढी भेटिनु झन तलका सरकार अपारदर्शी रहेको देखिएको छ ।
यसले पनि स्थानीय सरकार तर्फ सर्वसाधारणले लगाउने आरोप पुरै गलत हो भन्न चाही नसकिने भएको छ । यस्ता तथ्याँकले स्थानीय निकायहरूमा वित्तीय अनुशासन ज्यादै कमजोर रहेको पनि पुष्टि हुन्छ । यसमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको बदमासी सबैभन्दा धेरै रहेको भन्न कन्जुस्याई गरिराख्नु नपर्ने देखिएको हो । लेखा प्रक्रिया, बजेट कार्यान्वयन र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी स्पष्ट ज्ञानको अभाव, जनप्रतिनिधिको दम्भ, आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्राथमिकता नदिएको र अनुगमन संयन्त्रहरू प्रभावहीन रहेको स्पष्टै देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको निष्कर्ष पनि त्यही छ ।
बेरुजु तर्फ धेरैजसो विकास समिति, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ, वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका बोर्डहरू दोषी देखिएका छन् । सरकारहरु त झन सबै नाँगेझार छन् । प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा वेइमानी तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्ने यस्ता कमजोरी आगामी दिनमा सच्याएर जानुको विकल्प छैन । वित्तीय अनुशासन र सुशासनलाई समय सापेक्ष सुधार गरेर अगाडी नबढ्ने हो भने व्यवस्था प्रतिको जनताको आक्रोस अझ झाँगिएर जाने कुरामा पनि सबैले बुझ्न ढिलो गर्नु हुन्न ।
