लामो समयदेखि जथाभावी ढंगले सञ्चालनमा रहेका वीरगञ्जका कोइला डिपो तथा डिलरहरू अब नगरपालिकाको निगरानी र कानुनी ढाँचामा व्यवस्थापन गरिने भएका छन्। जनस्वास्थ्य र वातावरणीय जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यस्ता व्यवसायलाई नियमन गर्न सख्त कदम चाल्न थालेको छ।
महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहको निर्देशनमा सोमबार सम्पन्न छलफलमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्ण, स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरे, वातावरण महाशाखा प्रमुख राकेश साह, सुख्खा बन्दरगाहका प्रिस्टिन भ्यालिका प्रतिनिधि सुभासिश आदिललगायत डिपो सञ्चालकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। छलफलमा अव्यवस्थित डिपोका कारण बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दम-एलर्जीका बिरामीमा देखिएको स्वास्थ्य असरबारे गम्भीर चर्चा भयो।
अबदेखि सबै कोइला व्यवसायीले महानगरमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रयोग गरिएको जग्गाको सम्पत्ति कर वा बहाल कर समयमै बुझाउनु पर्नेछ। वातावरणमा पर्ने असरलाई न्यूनिकरण गर्न डिपोहरूले ईआईए वा आईईई अनिवार्य गराउनु पर्नेछ। डिपो संरचना तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि महानगरबाट नक्सा पास गराउनु पर्नेछ।
सडक तथा फुटपाथमा फैलिने कालो धुलो र फोहोरका कारण जनजिवन प्रभावित भएको भन्दै अब डिपो सञ्चालक स्वयंलाई आफ्नो क्षेत्र सफा राख्न बाध्य बनाइनेछ। सफाइमा लापरबाही भएमा नगर प्रहरीमार्फत कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।
“जनस्वास्थ्यसँग सम्झौता गर्न पाइँदैन, अब सबै व्यवसाय कानुनी र वातावरणीय मापदण्डमा सञ्चालन हुनुपर्छ,” स्वकीय सचिव घिमिरेले भने।
डिपो सञ्चालकहरूले पनि महानगरको पहलको स्वागत गर्दै व्यवस्थित ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएका छन्। जय अम्बे डिपोका सञ्चालक विक्रम अधिकारीले, “प्रक्रिया लागू गर्न समय लाग्नेछ, प्राविधिक सहयोग भए सहज हुनेछ,” भनेका छन्।
यो निर्णयसँगै वीरगञ्जका डिपोहरू नियमनमा आउने र शहरको प्रदूषण, स्वास्थ्य र वातावरणीय सुरक्षामा दीर्घकालीन सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
