सरकार दलित समुदायको सशक्तीकरण तथा अधिकार प्रवर्द्धनका लागि "दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको उत्थान तथा विकास प्राधिकरण" गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार दलित समुदायसँग सम्बन्धित अधिकार तथा विकासको संरचनालाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यसहित यो पहल थालिएको हो।
मन्त्री गुप्ताले प्राधिकरण गठनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलित आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक धारणा र सुझाव प्राप्त भइसकेको पनि जानकारी दिए। उनले भने, "संविधानको धारा ४० मा उल्लेखित दलितको हक कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।"
उनका अनुसार सरकार "दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक" ल्याउने तयारीमा छ। यो विषय वर्तमान सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटिएको उनले उल्लेख गरे।
मन्त्री गुप्ताले प्रस्तावित ऐन तर्जुमा गर्न ‘अवधारणापत्र’ तयार पारिएको र उक्त दस्तावेज राय सुझावका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाइएको जानकारी पनि दिए। साथै, उनले दलित सशक्तीकरणका विषयलाई कानुनी रूप दिने कार्यमा मन्त्रालय गम्भीर रूपमा लागिपरेको बताए।
उनको भनाइमा, "दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न र सशक्तीकरण गर्ने संस्थागत संरचना एकीकृत गर्ने कार्यमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।"
