सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) अब पाँच वर्ष होइन, सीधा दश वर्षसम्म मान्य हुने भएको छ। लामो समयको प्रतीक्षापछि प्रतिनिधि सभाले यससम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै सवारी चालकहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ।
प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा चालक अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्षको व्यवस्था रहेको थियो। तर, मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’मार्फत अब लाइसेन्स १० वर्षका लागि जारी हुने व्यवस्था गरिएको हो।
अब के बदलिन्छ?
हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐनको दफा ५४ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ — “चालक अनुमतिपत्र दिइएको मितिले पाँच वर्षसम्म बहाल रहनेछ।” यही व्यवस्था संशोधन गर्दै नयाँ विधेयकमा “पाँच वर्षसम्म” भन्ने शब्दको सट्टा “दश वर्षसम्म” भन्ने शब्द समावेश गरिएको छ।
साथै, नविकरण प्रक्रियामा पनि अब दश वर्षका लागि नै अनुमतिपत्र नवीकरण हुने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यसले प्रशासनिक झन्झट कम गर्नुका साथै सेवाग्राहीका लागि समय र खर्चको बचत गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
कानुनी प्रक्रिया
यो विधेयक अघिल्लो सरकारका तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको पालामा २६ वैशाख २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। त्यसलाई २९ भदौ २०८० मा विषयगत समितिमा पठाइएको थियो। समिति छलफलपश्चात १४ वैशाख २०८१ मा सभामा फिर्ता गरिएको विधेयक मंगलबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो।
अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। त्यहाँबाट पारित भएपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आएर सभामुखमार्फत राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि कानुनको रूपमा लागू हुनेछ।
दीर्घकालीन राहतको संकेत
नयाँ व्यवस्थाले सवारी चालकहरूलाई दीर्घकालीन कानुनी मान्यता प्रदान गर्नेछ। यसले ट्राफिक प्रशासनमा डिजिटल सुधार र सवारी चालकको व्यवस्थापनमा समेत सहजता ल्याउने विज्ञहरूको भनाइ छ।
