कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५७’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम मस्यौदामाथि सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाबाट राय, सुझाव र पृष्ठपोषण माग गरेको हो।
सार्वजनिक मस्यौदाअनुसार मासु विक्रेताको इजाजत लिने प्रक्रिया सरल बनाउने, मासु पसल तथा पशु वधस्थलको भौतिक मापदण्डलाई समयसापेक्ष बनाउने र मासु जाँचमा प्राविधिक जनशक्तिको भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्य राखिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब मासु पसल र पशु वध गर्ने स्थान पूर्णरूपमा अलग–अलग हुनुपर्नेछ। पशु वध गर्नुअघि कम्तीमा १२ घण्टासम्म विश्राम गराउन सकिने छानासहितको टहरा निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, वध गर्नुअघि पशुलाई सफा गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तथा रोगको शंका लागेका वा बिरामी पशुलाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। छाला काढ्ने, भुत्ल्याउने, मासु सफा गर्ने, काट्ने तथा परीक्षण गरी बिक्री–वितरण गर्ने स्थानसमेत व्यवस्थित हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य र मासुको स्वच्छतालाई ध्यानमा राख्दै मासु पसलमा पर्याप्त स्वच्छ पानी तथा उपभोक्ताका लागि हात धुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। मासुको गुणस्तर कायम राख्न बिक्री कक्षमा ‘कोल्डचेन’ का लागि चिलर वा फ्रिजर राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाले पशु वध गर्ने तथा मासु काट्ने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने नियममा समेत कडाइ गरेको छ। रोगको शंका भएको वा दाग–धब्बा देखिएको मासु तथा मासुसँग रहेको झिल्ली (सिरस मेम्ब्रेन) मासु निरीक्षकको आदेशविना हटाउन वा नष्ट गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कुनै पशुको आपत्कालीन वध गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको कारणसहित मासु निरीक्षकलाई पूर्वसूचना दिनुपर्नेछ। रोगी पशुको मासुमा प्रयोग भएका कपडा, औजार वा हतियार निर्मलीकरण नगरी पुनः प्रयोग गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।
मासु निरीक्षकको अधिकार र दायित्वसमेत मस्यौदाले थप स्पष्ट बनाएको छ। निरीक्षकले वधशाला वा वधस्थल मापदण्डअनुसार भए–नभएको जाँच गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछन्।
पशु वधका लागि योग्य भए–नभएको, मासु मानव उपभोगका लागि योग्य भए–नभएको निर्णय गर्ने, अस्वस्थ मासु नष्ट गर्ने तथा मासुलाई योग्य, अयोग्य वा शंकास्पद भनेर छाप लगाउने अधिकारसमेत निरीक्षकलाई दिइएको छ।
मासुमा छाप वा चिह्न लगाइसकेपछि त्यसको सुरक्षित ढुवानी, भण्डारण तथा गुणस्तर कायम राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित वधशाला वा वधस्थल सञ्चालक, ढुवानीकर्ता र मासु विक्रेताको हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी विवरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘एकीकृत डिजिटल प्रणाली’ सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउन यसअघि वडा कार्यालय तथा गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको परामर्शमा हुने केही सिफारिससम्बन्धी काम अब ‘पशुपन्छी हेर्ने शाखा वा महाशाखा’ बाट हुने गरी कानुनी शब्दावलीमा परिमार्जन गरिएको छ।
मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिले एक साताभित्र मस्यौदामाथि रचनात्मक राय तथा सुझाव उपलब्ध गराउन सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।
