मतदान प्रक्रियाले नै उठायो रास्वपामा विवादआगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तोकिएको समयभित्र बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्ने नगरपालिकामध्ये अधिकांश मधेस प्रदेशका रहेका छन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार देशभर बजेट ल्याउन असफल भएका १४ नगरपालिकामध्ये १० वटा मधेस प्रदेशका छन्।
नेपालका कुल २९३ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामध्ये २७९ स्थानीय तहले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नगर सभामा पेस गरेका छन्। तर १४ वटा नगरपालिकाले भने आन्तरिक असमझदारी तथा प्राविधिक कारण देखाउँदै निर्धारित समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सकेनन्।
मधेस प्रदेशमा बजेट प्रस्तुतिको अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर देखिएको छ। प्रदेशका कुल ७७ नगरपालिकामध्ये ६७ वटाले मात्र समयमै बजेट पेस गरेका छन् भने १० वटा स्थानीय तह कानुनी समयसीमा पूरा गर्न असफल भएका छन्।
बजेट ल्याउन नसक्ने मधेसका नगरपालिकामा रौतहटका चार स्थानीय तह रहेका छन्। जसमा गरुडा नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका छन्।
त्यस्तै धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, कमला नगरपालिका र विदेह नगरपालिका पनि समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न असफल भएका छन्। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाले समेत तोकिएको समयभित्र बजेट नगर सभामा पेस गर्न सकेनन्।
कानुनी दायित्व पूरा गर्न मधेसका अधिकांश स्थानीय तह सफल
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट असार १० गतेभित्र नगर सभामा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
समयमै बजेट पेस नगर्दा स्थानीय तहको वार्षिक योजना प्रभावित हुने तथा सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडमा समेत प्रशासनिक समस्या आउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
अन्य प्रदेशको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो
बजेट प्रस्तुतीकरणमा कोशी र बागमती प्रदेशले ९८ प्रतिशत सफलता हासिल गरेका छन्। कोशीका ४९ नगरपालिकामध्ये ४८ वटाले बजेट ल्याएका छन् भने सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका मात्र समयमै बजेट ल्याउन असफल भएको छ।
बागमतीका ४५ नगरपालिकामध्ये ४४ वटाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका मात्र समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सकेन।
गण्डकी प्रदेशका २७ नगरपालिकामध्ये बागलुङ नगरपालिका बाहेक २६ वटाले बजेट ल्याएका छन् भने सुदूरपश्चिमका ३४ नगरपालिकामध्ये कैलालीको टीकापुर नगरपालिका बाहेक सबैले समयमै बजेट पेस गरेका छन्।
लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले भने शतप्रतिशत सफलता हासिल गरेका छन्। यी दुवै प्रदेशका सबै नगरपालिकाले कानुनी समयसीमाभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नगर सभामा पेस गरेका छन्।
मधेस प्रदेशमा देखिएको बजेट ढिलाइले स्थानीय तहको योजना निर्माण, विकास कार्यक्रम सञ्चालन र वित्तीय व्यवस्थापन क्षमतामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ।
