झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता बनाएको तथा लिखत सम्बन्धी कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ परेका वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहलाई जिल्ला अदालत पर्साले ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
मंगलबार जिल्ला अदालत पर्साका मुख्य न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको इजलासले सिंहलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। अदालतका स्रेस्तेदार प्रभाकर मल्लिकका अनुसार लिखत सम्बन्धी कसुरमा ४ लाख रुपैयाँ र झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता बनाएको आरोपमा १५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ।
यसअघि जिल्ला अदालत पर्साले गत जेठ १२ गते सिंहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। पक्राउ पुर्जी जारी भएको भोलिपल्ट उनी अदालत पुगे पनि औपचारिक रूपमा हाजिर नभई सम्पर्कविहीन बनेका थिए। त्यसपछि प्रहरीको विशेष टोलीले उनलाई पर्साको ठोरी क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो।
के हो नागरिकता प्रकरण?
महानगर प्रमुख सिंहमाथि आफूलाई किशोरीको जैविक पिता देखाउँदै झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाएको आरोप छ। सन् २०७५ साउन १३ गते वीरगन्ज महानगरपालिका–३ निवासी रुविना श्रेष्ठले प्राप्त गरेको नागरिकतामा बुबाको नाम राजेशमान सिंह उल्लेख गरिएको थियो। उक्त नागरिकताको प्रतिलिपि २०७६ फागुन ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट जारी भएको देखिन्छ।
नागरिकतामा आमाको नाम उल्लेख नभएको र जन्ममिति २०५९ असार ३० गते राखिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। स्रोतहरूका अनुसार सिंहको आधिकारिक परिवारमा पत्नी अन्नपूर्णा मानन्धर र एक छोरा अनिशमान सिंह मात्रै छन्। राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गर्दै अर्काकी छोरीलाई आफ्नो सन्तान देखाएर नागरिकता दिलाएको आरोप उनीमाथि लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ।
नागरिकता प्राप्त गरेकी रुविना श्रेष्ठ हाल राहदानी बनाएर उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया पुगेको बताइएको छ।
सिफारिसदेखि नागरिकता वितरणसम्म
रुविनालाई नागरिकता दिलाउन तत्कालीन वडा सदस्य तुफैल अख्तर ठकुराईले निमित्त वडाध्यक्षको हैसियतमा सिफारिस दिएका थिए। त्यसबेला वडाध्यक्ष रहेका बैजुलाल स्वर्णकारले भने आफूलाई उक्त विषयबारे कुनै जानकारी नभएको र मेयरले छोरीका रूपमा सिफारिस मागेको कुनै अभिलेख वडामा नभएको दाबी गरेका थिए।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएकै आधारमा नागरिकता जारी गरिएको प्रतिक्रिया दिएको थियो।
दोस्रो विवाह र सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दाले थपियो नयाँ मोड
नागरिकता प्रकरणमा अनुसन्धान तीव्र बन्दै गएपछि कारबाहीबाट बच्न कानुनी दाउपेच अपनाइएको आरोप पनि सिंहमाथि लागेको छ। उनीविरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि दोस्रो विवाहसँग सम्बन्धित विषय सार्वजनिक भएको थियो।
जानकारहरूका अनुसार सिंहले प्रारम्भिक बयानमा दोस्रो विवाह स्वीकार गरेका थिए। तर त्यसको भोलिपल्ट नै आफूलाई दोस्रो पत्नी बताउने एक महिलामार्फत अंशसहित सम्बन्ध विच्छेदको फिराद दायर गराइएको थियो।
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका निवासी ती महिलाले जिल्ला अदालत पर्सामा दायर गरेको फिरादमा आफूले विवाह दर्ता प्रमाणपत्र नलिएको उल्लेख गरेकी थिइन्। कानुनविद्हरूका अनुसार विवाह दर्तासम्बन्धी कानुनी प्रश्नबाट बच्न र सम्भावित कारबाहीलाई कमजोर बनाउन यस्तो फिराद दर्ता गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।
नागरिकता, लिखत किर्ते तथा व्यक्तिगत सम्बन्धसँग जोडिएका विभिन्न आरोपहरूका कारण चर्चामा रहेको यो प्रकरण अब अदालतको नियमित सुनुवाइमार्फत टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सिंहले भने आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
