पछिल्लो आठ महिनाभित्र मधेश प्रदेशमा चार पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेको छ । अहिले नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार गठन भएको पाँच महिना मात्रै बितेको छ । तर, फेरि एकपटक प्रदेश सरकार फेरबदलको चर्चा शुरू भएको छ । सत्ता साझेदार जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि यादव नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो ।
बुधबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनमत पार्टीले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बनेको मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी सार्वजनिक ग¥यो । उक्त पत्र जनमत पार्टीका महासचिव तथा प्रदेशसभा सदस्य चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरी पठाएका थिए । पार्टीले उनलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरिएको पनि जनाएको थियो ।
तर, समर्थन फिर्ताको विषयमा जनमत पार्टीभित्रै विवाद उत्पन्न भयो । वर्तमान सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका तथा जनमतका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले समर्थन फिर्ता नलिइएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा अर्को पत्र पठाए । त्यसपछि पार्टीले चन्दन सिंहलाई नयाँ संसदीय दलको नेता चयन गरिएको जानकारी गराउँदै पुनः पत्राचार गरेपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सिंहकै पत्रलाई आधिकारिक मानेको थियो ।
जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मधेश प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया फेरि सुरु भएको छ । जनमतका संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहका अनुसार कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकाले समर्थन फिर्ता लिनुपरेको हो । उनका अनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन र सरकार यथास्थितिमै सीमित भएको छ ।
मधेश प्रदेशमा बारम्बारको सरकार परिवर्तनले विकास र समृद्धिको यात्रामा असर पु¥याएको छ । होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथदेखि एक दिनमै सरकार संकटमा पर्ने अवस्थासम्म देखिएको यस प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताले सुशासनलाई समेत प्रभावित गरेको छ ।
संघीयताको अभ्याससँगै २०७४ सालमा गठन भएको प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मोहम्मद लालबाबु राउत पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पहिचान, समावेशिता र संघीयताको नारासहित मधेशवादी दलहरूले प्रदेशमा बहुमत हासिल गरेका थिए । जसपा र लोसपाको सहकार्यमा बनेको सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्यो । सरकारभित्र विभाजन र उतारचढाव आए पनि राउतले पूरा कार्यकाल मुख्यमन्त्रीका रूपमा बिताए ।
राउत नेतृत्वको सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’, ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’, ‘प्रदेश परिवहन योजना’, ‘कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रम’ र ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ जस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएको थियो । ती योजनाहरू पूर्ण रूपमा सफल नभए पनि प्रदेशलाई राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने काम भने भएको थियो। त्यसपछि बनेका सरकारहरूले भने ठोस योजना र दीर्घकालीन विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।
२०७९ सालको निर्वाचनपछि मधेश प्रदेशमा स्थिर सरकार बन्न सकेको छैन । दलगत समीकरण र सत्ता साझेदारीको खेलबीच ४० महिनामा प्रदेशले पाँच जना मुख्यमन्त्री देखिसकेको छ ।
२०७९ पुस २९ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, केन्द्रमा बदलिएको सत्ता समीकरणको असर प्रदेशमा पनि प¥यो र २०८१ जेठ २३ गते उनी प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भएपछि पदमुक्त भए ।
त्यसपछि २५ जेठ २०८१ मा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादी फोरम र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा जनमतका सतीशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने । उनको कार्यकालमा केही काम अगाडि बढे पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् र संसदमै राजीनामा घोषणा गरे ।
सिंहको राजीनामापछि नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव र लोसपाका जितेन्द्रप्रसाद सोनलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । विवादकै बीच ३० असोजमा सोनलले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए । तर, उनले पनि विश्वासको मत जुटाउन नसक्ने निश्चित भएपछि संसद बैठकमै राजीनामा दिए ।
त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (२) वा (३) अनुसार सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भयो । लोसपाका सोनलले ७३ सांसदको हस्ताक्षरसहित धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको माग गर्दै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रादेवी भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । तर, प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ (३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई बर्दिबासको एक होटलमा बिहानै मुख्यमन्त्रीको शपथ गराइन् ।
प्रदेश प्रमुखको उक्त कदमको व्यापक आलोचना भयो । मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस ग¥यो भने कांग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र, लोसपा र एकीकृत समाजवादीसहित ७४ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइमै दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिँदै यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन अवसर दिन परमादेश जारी ग¥यो । विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि सरोजकुमार यादवले पनि राजीनामा दिए । त्यसपछि एमालेबाहेक अन्य दलहरूको समर्थनमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।
तर, अहिले जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि यादव नेतृत्वको सरकार पनि संकटमा परेको छ । लगातारको सत्ता फेरबदलले मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता झन् गहिरिँदै गएको छ । विकास खर्च कमजोर बनेको छ भने सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य पनि प्रभावित भएको छ ।
लगातारको सत्ता फेरबदल, दलगत स्वार्थ र अस्थिर राजनीतिक समीकरणका कारण मधेश प्रदेश विकासभन्दा बढी सरकार जोगाउने र ढाल्ने खेलको केन्द्र बन्दै गएको छ । आठ महिनाभित्र चार मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुनु स्वयंमा प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरताको स्पष्ट संकेत हो । यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, सुशासन र जनविश्वासमा परेको छ ।
अब मधेश प्रदेशका राजनीतिक दलहरूले अल्पकालीन सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठेर स्थिर सरकार निर्माण र दीर्घकालीन विकास योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अन्यथा बारम्बारको सत्ता परिवर्तनले प्रदेशलाई झन् पछाडि धकेल्ने खतरा बढ्नेछ। आगामी केही दिनभित्रै सरकारको भविष्य टुंगिने सम्भावना रहेकाले सबैको ध्यान फेरि एकपटक मधेश प्रदेशको नयाँ सत्ता समीकरणतर्फ केन्द्रित भएको छ ।
