सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई अब हरेक १५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था सुरु गरेको छ। पाइलट परियोजनाको रूपमा सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनमै तलब भुक्तानी प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूको तलब कम्प्युटरराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत प्रविष्ट गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउँदै यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
शुभारम्भसँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक तलब प्राप्त गरेका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमै तलब भुक्तानीले बजारमा नगद प्रवाह बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने बताए। “तलब छिटो–छिटो दिँदा उपभोग बढ्छ, माग बढ्छ र समग्र बजार सक्रिय हुन्छ,” उनले भने। यो व्यवस्था सुरुमा संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको र क्रमशः अन्य सरकारी सेवामा पनि विस्तार गरिने उनले जानकारी दिए।
मन्त्रालयको निर्णय भएको ११ दिनमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग पुर्याएको भन्दै वाग्लेले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार अब विस्तारै प्रदेश तथा अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि १५ दिनमै तलब पाउनेछन्। उनले हालको प्रणालीले कर्मचारीले चाहेअनुसार १५ दिन वा एक महिनामा तलब भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता राखेको बताए।
अर्धमासिक तलब भुक्तानीले बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने, उपभोग खर्चको वितरण सन्तुलित हुने र साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारमा समेत योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
उल्लेखनीय छ, गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए।
