वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि आफ्नो बजेट संशोधन गर्दै कुल ४ अर्ब २१ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ । नगर सभाको विशेष २१ औँ अधिवेशनमा नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले प्रस्तुत गरेको संशोधित बजेटले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, वातावरण तथा सहरी सौन्दर्यीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि सुरुमा ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, आन्तरिक राजस्व परिचालनमा आएको संकुचन तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट अपेक्षाअनुसार स्रोत प्राप्त हुन नसकेपछि बजेटको आकार घटाइएको हो ।
संशोधित बजेटमा चालुतर्फ २ अर्ब ३३ करोड १६ लाख ८५ हजार, पुँजीगततर्फ १ अर्ब ८१ करोड १७ लाख ८४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चमा रहे पनि महानगरले विकास निर्माण र दीर्घकालीन सहरी पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
यसअघि असार १० गते सम्पन्न २०औँ नगरसभाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यतिबेला मेयर राजेशमान सिंह निलम्बनमा रहेकाले तत्कालीन कार्यवाहक मेयर तथा हालका उपमेयर इम्तियाज आलमको अध्यक्षतामा नगरसभा सम्पन्न भएको थियो । विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि असोज ३ गतेदेखि पुनः मेयरको जिम्मेवारी सम्हालेका सिंहले गत बुधबार विशेष नगरसभा बोलाका हुन् ।
बीपी उद्यानदेखि ‘उज्यालो वीरगञ्ज’सम्म
महानगरको मुख्य केन्द्र घण्टाघरनजिक रहेको बीपी उद्यानलाई आधुनिक, आकर्षक, हरियालीयुक्त तथा बहुउपयोगी सहरी उद्यानका रूपमा विकास गरी चालु आर्थिक वर्षमै सञ्चालनमा ल्याउने योजना संशोधित बजेटमा समेटिएको छ । हिँड्ने बाटो, बाल उद्यान, ज्येष्ठ नागरिक विश्राम केन्द्र र हरियाली विस्तारजस्ता संरचनामार्फत उद्यानलाई सार्वजनिक उपयोगको बहुउद्देश्यीय स्थल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी, रातिको समयमा वीरगञ्जलाई सुरक्षित र आकर्षक बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन हुँदै आएको ‘उज्यालो वीरगञ्ज अभियान’लाई निरन्तरता दिइने भएको छ । मुख्य सडक, चोक तथा भित्री बस्तीमा स्मार्ट एलइडी र हाइमास्ट बत्ती जडान गर्ने, जडान भएका बत्तीको नियमित अनुगमन गर्ने तथा तत्काल मर्मतका लागि द्रुत मर्मत संयन्त्र परिचालन गर्ने महानगरको योजना छ ।
यी कार्यक्रमले सहरी पूर्वाधारलाई केवल सडक निर्माणमा सीमित नराखी सार्वजनिक स्थान, प्रकाश व्यवस्था र सहरी वातावरणसँग जोड्ने महानगरको प्रयास देखाउँछन् । तर, यस्ता कार्यक्रमको प्रभाव बजेट विनियोजनभन्दा पनि समयमै कार्यान्वयन, नियमित मर्मत र दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा निर्भर हुने जानकाररूको भनाइ छ ।
सडक र शहरी सौन्दर्यीकरण
वीरगञ्जलाई स्वच्छ, हरित र आकर्षक सहरका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सडकका बीचका भागमा हरियाली प्रवद्र्धन, खुला स्थानमा वातावरणमैत्री पार्क निर्माण, अव्यवस्थित तार तथा होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थापन र ऐतिहासिक सम्पदा तथा पोखरीको सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ ।
यसले महानगरले भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै सहरी व्यवस्थापनलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखेको संकेत गर्छ । विशेषगरी अव्यवस्थित तार, होर्डिङ बोर्ड र सार्वजनिक स्थलको व्यवस्थापनजस्ता विषय वीरगञ्जको दैनिक सहरी जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । महानगरले यसका समन्वयकारी योजना अघि बढाउन सरोकारका निकायसँग पहल गरेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारको प्रयास
शिक्षातर्फ सार्वजनिक विद्यालयको दरबन्दी संरचनालाई विद्यार्थी संख्यासँग मिलाउने नीति अघि सारिएको छ । यसको उद्देश्य उपलब्ध जनशक्ति र विद्यार्थी संख्याबीचको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नु हो । साथै भोजपुरी भाषा, संस्कृति, साहित्य तथा कलाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि भोजपुरी प्रतिष्ठानलगायत सम्बन्धित संस्था तथा व्यक्तिको सक्रियतामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, योग शिविर, ध्यान केन्द्र, आरोग्य केन्द्र, खुला व्यायामशाला तथा मनोरञ्जन स्थललाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने योजना छ । युवामा बढ्दो दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागि साझेदार संस्थासँग सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
यसरी शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रममा भौतिक संरचनासँगै सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई पनि जोडिएको छ । तर, यी कार्यक्रमबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नियमित सेवा, पर्याप्त जनशक्ति, अनुगमन र संस्थागत निरन्तरता आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
निजीक्षेत्रसँग सहकार्य
वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रका नागरिकलाई नियमित, सुरक्षित, सहज र सर्वसुलभ यातायात सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा नगर बस सञ्चालन गर्ने योजना पनि संशोधित बजेटमा राखिएको छ ।
नगर बस सेवा सञ्चालनको प्रस्ताव वीरगञ्जको सहरी यातायात व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कार्यक्रम हो । यसको प्रभावकारिता भने सेवा सञ्चालनको ढाँचा, रुट निर्धारण, भाडादर, नियमितता, सुरक्षा तथा महानगर र निजी क्षेत्रबीचको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा निर्भर हुनेछ ।
कसीमा कार्यान्वयन क्षमता
महानगरको संशोधित बजेटलाई हेर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रस्तावित कार्यक्रमभन्दा बजेट कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था हो । महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि सुरुमा विनियोजन गरेको ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँमध्ये हालसम्म ९ करोड ५० लाख ४१ हजार रुपैयाँ अर्थात् करिब २ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको जनाएको छ ।
त्यसमध्ये चालुतर्फ ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् ४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ०।५ प्रतिशत खर्च भएको छ । विशेषगरी पूँजीगत खर्चको यस्तो न्यून प्रगतिले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित योजनाको कार्यान्वयनमा रहेको चुनौतीलाई देखाएको छ ।
स्रोत प्राप्तिको अवस्थाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको देखाउँछ । संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २ अर्ब २२ करोड ९७ लाख ८३ हजार रुपैयाँमध्ये हालसम्म २६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अर्थात् १२ प्रतिशतमात्रै प्राप्त भएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारबाट अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडबापत अनुमान गरिएको ६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ भने हालसम्म प्राप्त भएको छैन । त्यस्तै, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट ४५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिए पनि हालसम्म त्यसबाट आम्दानी प्राप्त भएको छैन ।
आन्तरिक स्रोतको अवस्था पनि अनुमानअनुसार देखिएको छैन । महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेकामा हालसम्म १० करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको जनाएको छ ।
स्रोतको कमी र सन्तुलनको चुनौती
महानगरको संशोधित बजेटले सहरी विकासका विभिन्न क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ । बीपी उद्यानको विकास, ‘उज्यालो वीरगञ्ज’ अभियान, हरियाली तथा पार्क निर्माण, सम्पदा संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार तथा नगर बस सञ्चालनजस्ता कार्यक्रम नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।
तर, बजेटको संशोधन र हालसम्मको खर्च प्रगतिले महानगरसामु समानान्तर चुनौती देखाएको छ । अनुमान गरिएका स्रोत समयमा प्राप्त नहुनु र उपलब्ध स्रोतलाई पनि अपेक्षित गतिमा खर्च गर्न नसक्नु । यी दुवै पक्ष समाधान नगरी नयाँ कार्यक्रम थपिँदा बजेटको आकार र योजनाको संख्या बढे पनि त्यसको प्रतिफल अपेक्षाअनुसार प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्छ ।
महानगरले सीमित स्रोत–साधनको विवेकपूर्ण उपयोग गर्दै उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता र निजी लगानी प्रवद्र्धनमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । अब संशोधित बजेटको वास्तविक परीक्षण भने यही लक्ष्यअनुसार स्रोत जुटाउने र विनियोजित रकमलाई समयमै तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा हुनेछ ।
यसअर्थमा वीरगञ्जको संशोधित बजेट केवल बजेटको आकार घटाइएको दस्तावेजमात्र होइन, उपलब्ध स्रोतअनुसार प्राथमिकता पुनःनिर्धारण गर्ने प्रयास पनि हो । तर, हालसम्मको न्यून खर्च र अपेक्षाअनुसार स्रोत प्राप्त नभएको अवस्थाले आगामी कार्यान्वयनका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनसँगै प्रशासनिक र आयोजना कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ ।
