वादी समुदायको सम्मान र प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने भन्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले चलचित्र लालीबजारको प्रदर्शन तत्कालका लागि रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले वैशाख २२ गतेसम्म चलचित्र सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन नगर्न/नगराउन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो। आदेशमा रिटमा उठाइएका विषयवस्तुले निवेदक पक्षलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएको भन्दै सुविधाको सन्तुलनका आधारमा तत्काल रोक लगाइएको उल्लेख छ।
वादी समुदायकी रोशनी नेपालीले चलचित्रले वादी समुदायलाई होच्याउने र भेदभावलाई न्यायोचित देखाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
अदालतले यस विषयमा विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ। साथै, दुवै पक्षको बहसपछि मात्र अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय हुने जनाइएको छ।
यसबीच अदालतले वैशाख २२ गतेका लागि अर्को पेसी तोकेको छ।
उच्च अदालतले चलचित्र रोक्ने निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतले सात वर्षअघि दिएको एउटा निर्देशनात्मक फैसलालाई समेत आधार बनाएको छ। उक्त फैसलामा कुनै पनि समुदायको मान–मर्यादा, इज्जत र प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने सामग्रीको प्रदर्शन नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको उल्लंघन भएको भन्दै वादी समुदाय तथा विशेष रूपमा वादी महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा चोट पुगेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
