बढ्दो इन्धन संकट र आर्थिक दबाबबीच सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा करमा भारी छुट दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्धनमा ५० प्रतिशत कर छुटदेखि ठूला पूर्वाधार, नियुक्ति र प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्मका महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकपछि जानकारी दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल ले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंक ले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताइन्।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत नागढुंगा सुरुङमार्ग को पश्चिम खण्डमा पर्ने धुनिबेसी नगरपालिका तथा पासाङल्हामु राजमार्गअन्तर्गत वेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा निजी जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिइएको छ।
यसैगरी, काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न वन क्षेत्रको ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र १८ हजार ८९८ वटा रुख काट्न अनुमति दिने निर्णय गरिएको छ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत ललितपुरको पुल्चोकस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी स्थानान्तरण गरी सो भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सार्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्ट लाई नियुक्त गरेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक को रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमा किरण पण्डित लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ।
इन्धन संकट न्यूनीकरणका लागि सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन्। पछिल्लो १५ दिनमै करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सरकारले इन्धन खपत घटाउन आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने, सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने तथा विद्युतीय सवारी (ईभी) र इथानोलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको जनाएको छ।
