राज्यले समावेशिताको नीति अंगालेको १८ वर्षपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पहिलोपटक ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता शाह नेतृत्वको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ५ जना महिला मन्त्री रहेका छन्, जसले समावेशी शासनतर्फ नयाँ संकेत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सोबिता गौतमलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सीता वादीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, प्रतिभा रावललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, गीता चौधरीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरण मन्त्री र निशा मेहतालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।
यसअघि सबैभन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्व २०७९ सालमा भएको थियो, जहाँ २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना महिला (करिब २६ प्रतिशत) थिए। उक्त मन्त्रिपरिषद्मा रेखा शर्मा, ज्वालाकुमारी साह, विमला पौड्याल राई र भगवती चौधरी लगायत महिला मन्त्री रहेका थिए।
संख्यात्मक रूपमा भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा बढी १० जना महिला सहभागी भएका थिए, जुन करिब २४ प्रतिशत थियो। त्यस्तै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको २०७४ सालको ५३ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद्मा ८ जना महिला (करिब १५ प्रतिशत) मात्र थिए।
संघीय संसदमा भने प्रत्येक दलबाट कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले यसअघि उक्त लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुँदै आएको थियो। तर प्रधानमन्त्री शाहले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्दै समावेशी शासनको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा समावेश भएका ५ महिलाले खसआर्य, दलित, मधेसी र थारू समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने जनजाति समुदायबाट सुधन गुरूङले प्रतिनिधित्व गरेका छन्।
