जेन–जी आन्दोलनको प्रभावसँगै समयअगावै हुन लागेको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नयाँ लहर र जेनजी आन्दोलनका कारण देखिएको मतले राजनीतिक समीकरण झन् जटिल बनेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि नयाँ पुस्ताको नेतृत्व, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग तीव्र बनेको छ । तर, विगत दुई दशकदेखि सत्ता अभ्यासमा सहभागी मधेशवादी दलहरूमाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन् ।
गठबन्धनविहीन र विभाजित अवस्थाको यस चुनावमा मधेशकेन्द्रित दलहरू आफ्नो प्रभाव जोगाउन र नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्न सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परीक्षा बनेको छ ।
तराई–मधेशकेन्द्रित दलहरूले असामान्य राजनीतिक संकटको घडीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । चुनावको संघारमै महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव नेतृत्वका शक्तिहरू मिलेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको छ । यसलाई मधेशको प्रमुख शक्तिका रूपमा हेरिएको छ ।
यो दलले देश गम्भीर सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै मध्यम वर्ग क्रमशः कमजोर बन्दै गएको विषयलाई घोषणापत्रको प्राथमिक चिन्ताको रूपमा राखेको छ । संविधान पुनरवलोकनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग अघि सारेको छ ।
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले दल र नेताहरूको सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै जनता राज स्थापना गर्ने उद्घोष गरेको छ । उसले भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनताको छानबिनका लागि ट्राइब्युनल गठन, मन्त्रालय विज्ञद्वारा सञ्चालन, सांसदमा ह्विप नलाग्ने व्यवस्था तथा न्यायाधीश र संवैधानिक निकाय प्रमुखलाई निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले सहकारी मोडलमा आधारित उत्पादन र वितरण प्रणाली, कृषि, साना उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उसको योजना छ ।
जनमतले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख र मुख्यमन्त्रीसहित नौलो गणतन्त्रको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । मधेशसहितका प्रदेशलाई १२ प्रकारका स्वायत्तता प्रदान गरी पूर्ण स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
मधेशकेन्द्रित दलहरूले विगतझैँ यसपटक पनि संविधान संशोधन, प्रदेश अधिकार विस्तार र नागरिकताको मुद्दा उठाएका छन । विश्लेषकहरूका अनुसार यी दलहरूले प्रत्यक्ष संशोधन गराउने शक्ति नभए पनि मुद्दा तय गर्ने र दबाब सिर्जना गर्ने भूमिकामा प्रभाव देखाउँदै आएका छन् ।
विगतका निर्वाचनहरूमा गठबन्धन हुँदा मधेशकेन्द्रित दलहरूको प्रभाव उल्लेखनीय देखिएको थियो । तर अहिले चुनावी समीकरण स्पष्ट छैन र क्षेत्रीय दलहरू विभाजित छन् । यस्तो अवस्थामा ठूला राष्ट्रिय दलहरूलाई फाइदा पुग्ने सम्भावना विश्लेषकहरू देख्छन् । मधेशकेन्द्रित पहिचानवादी दलहरूको प्रभाव सीमित हुन सक्ने आँकलन छ ।
संघर्षमा सँगै हुने पहिचानवादी दलहरू प्रतिनिधित्वको सवालमा टुटफूट हुनु मधेशवादीका लागि दुर्भाग्य भएको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव केशव झा बताउँछन् । ‘यो मधेशी दलको दुर्भाग्य हो । विगत एक वर्षदेखि संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएर सहकार्यको प्रयास गरेका थियौं । तर, सफल हुन सकेन,’ महासचिव झाले भने, ‘अहिले मधेशमा जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी पहिचानवादी धार लिएर चुनावी मैदानमा छन् ।’ अन्य दललाई नक्कली पहिचानवादीको संज्ञा दिँदै उनले मधेशका मतदाताले ‘सक्कली’ मधेशवादीलाई मत दिने दाबी गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशसभा सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल मधेश अधिकारका लागि आन्दोलनबाट उब्जिएको दल चाहिने दाबी गर्छन् । मधेशमा परम्परागत पहिचानवादी दलको विकल्प अहिले ‘लहर’ सिर्जना गर्न खोज्नेबाट प्राप्त नहुने उनले बताए । मधेशमा परम्परागत पहिचानवादीको वर्चश्व कायम रहन्छ कि बदलिँदो राजनीतिक लहर शक्तिको रुपमा स्थापित हुन्छ ? यसका लागि फागुन २१ मा हुन गइरहेको चुनावको परिणाम पर्खिनुको विकल्प छैन ।
