समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले देशभरका १३ हजार ऋणी सदस्यको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ। रोक्का गरिएको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम असुलीका लागि राखिएको भए पनि प्रक्रिया जटिल र समयसापेक्ष भएकाले पूर्ण फिर्ता तत्काल सम्भव नहुने कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार हालसम्म २३ सहकारी संस्थामा व्यवस्थापन जिम्मेवारी दिइएको छ, जसमा तीन संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी गरी राफसाफ गरिसकिएको छ। बाँकी २० संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी कार्य जारी छ।
सहकारी संस्थामा ७४ हजार ३ सय ७ जनाबाट ४४ अर्ब ४८ करोड ९० लाख ५ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ बचत मागदाबी पेस भएपनि अहिलेसम्म ४ अर्ब १२ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ मात्र फिर्ता र मिलान कार्य सम्पन्न भएको छ।
समितिका अधिकारीले बताएअनुसार ऋण असुली प्रक्रिया जटिल हुनुको मुख्य कारण अचल सम्पत्ति मूल्यांकन, मौद्रिक कारोबार प्रक्रिया, कर्मचारीको कमी, कार्यानुभवको असंगति, सूचना हस्तान्तरणमा समस्या र पीडक सहकारीद्वारा विवरण लुकाउने प्रवृत्ति रहेको छ।
कार्यालयले भन्यो, “स्वार्थ समूहले गलत सूचना फैलाउने, आन्दोलन र विरोधका माध्यमबाट कार्यसम्पादनमा अवरोध पुर्याउने जोखिम छ। सहकारी संस्थाहरूले आफ्नै सूचना प्रणाली प्रयोग गरी कारोबार विवरण लुकाउन सक्ने भएकाले बचत फिर्ता गर्न अझ चुनौतीपूर्ण भएको छ।”
यसले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूलाई समयमै न्याय र बचत फिर्ता पाउन ढिलाइ हुने देखिएको छ भने, समितिले सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन थप प्रयासरत रहेको जनाएको छ।
