जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
घोषणापत्रमा संविधान संशोधन, सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक रूपान्तरण र समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको छ। पार्टीले संविधानका केही प्रावधान त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरी सोही आयोगको सुझावका आधारमा संविधान संशोधन, परिमार्जन तथा आवश्यक परे पुनर्लेखन गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा राखेको छ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, “राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, समावेशी तथा साँस्कृतिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय पुनरावलोकन आयोग गठन गरी त्यसको सुझावअनुसार संविधान संशोधन/परिमार्जन तथा पुनर्लेखन गरिनु आवश्यक छ।”
वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्ता
पार्टीले देश राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै अस्थिर गठबन्धन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र तथा कमजोर सार्वजनिक सेवा प्रणालीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र न्याय क्षेत्रमा बढ्दो निजीकरणका कारण आम नागरिक सेवा पहुँचबाट टाढिँदै गएको दाबी गरिएको छ।
अनिवार्य सामाजिक सेवा र सुधारका प्रतिबद्धता
घोषणापत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा र न्यायलाई राज्यको प्रत्यक्ष दायित्व बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, तथा निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने योजना उल्लेख गरिएको छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। जनलोकपाल गठन, डिजिटल प्रणालीमार्फत् पारदर्शिता, तथा विगतदेखि हालसम्मका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यक्रमसमेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
आर्थिक रूपान्तरण र रोजगारी
घोषणापत्रमा नगदरहित अर्थतन्त्र, सहकारी पीडितलाई न्याय, औद्योगिकीकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, कृषि आधुनिकीकरण, चक्लाबन्दी र ५ वर्षभित्र लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता नभई विकल्प बनाउने तथा स्वदेशमै रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
सामाजिक न्याय र समावेशिता
दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, पिछडावर्गलगायत सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
पूर्वाधार, वातावरण र पर्यटन
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्ने, हरित विकास नीति, चुरे संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि, तथा धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजनासमेत घोषणापत्रमा समावेश छन्।
घोषणापत्रको निष्कर्षमा पार्टीले लोककल्याणकारी राज्य स्थापना, समतामूलक समाज निर्माण तथा समावेशी समाजवादी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना आफ्नो मूल लक्ष्य रहेको उल्लेख गरेको छ।
-1770964961.jpg)
-1770964961.jpg)
