राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन अध्यादेश जारी गरेसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) सात वर्ष पाँच महिनापछि पुनः गृह मन्त्रालय मातहत आएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि राअवि औपचारिक रूपमा गृह मन्त्रालय मातहत आएको हो। यसअघि यस विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको थियो।
विशेष सेना ऐनको दफा ४ अनुसार राअवि मूलतः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने उल्लेख छ। तर, १६ फागुन २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थानान्तरण गरिएको थियो।
साढे सात वर्षअघि गृह मातहत रहँदा बेकामे भएको आरोपसहित राअवि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको थियो। तर विगतको अनुभवले देखाएको छ कि यो युनिट सशक्त सूचनासङ्कलनमा प्रभावकारी भएन, बरु नेताको स्वार्थ अनुसार प्रयोग भइरहेको आरोप पनि लागिरहेको छ।
उदाहरणस्वरूप, १५ चैत २०८१ मा भएको राजावादी प्रदर्शन, ललितपुरको बालकुमारी घटना, र १ फागुन २०७९ मा गोंगबुको ल्होत्से मलमा भएको लुटपाट र आगजनी घटनामा गुप्तचर युनिटले पर्याप्त सूचना संकलन गर्न सकेको थिएन। यही कारणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जेनजी आन्दोलन कमजोर अनुमान गरेका थिए।
गुप्तचर संयन्त्र सरकारको “आँखा, कान र दिमाग” भनिए पनि पछिल्लो समय यसलाई राजनीतिक स्वार्थ अनुसार दुरुपयोग गरिएको छ। चुनावको समयमा आफूअनुकूल सूचना संकलनदेखि विरोधी गतिविधि निगरानीसम्म गुप्तचर निकाय प्रयोग भएको देखिन्छ।
लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा पनि राअविको दुरुपयोग भएको आरोप छ। गुप्तचरले आतंकवाद, पृथकतावादी र ठूला अपराधजन्य गतिविधि रोक्ने जिम्मेवारी पाएको भए पनि सरकारमा बसेकाहरूले यसलाई व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको बताइन्छ।
२०४६ सालअघि गुप्तचर विभाग दुई भागमा बाँडिन्थ्यो—नेपाल जनसम्पर्क कार्यालय (क) आन्तरिक र (ख) वैदेशिक मामिलाको सूचना संकलन गर्थ्यो। तर हाल बाह्य सूचना संकलनको छुट्टै संयन्त्र छैन।
_Zd0MmhSCYC-1763542177.jpg)
_Zd0MmhSCYC-1763542177.jpg)
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
