पर्सा जिल्लामा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउने लक्ष्यसहित गरिएको अनुगमनका क्रममा मालपोत कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २४ जना गैरकानूनी रूपमा कर्मचारी खटाइएको फेला परेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) भोला दाहालले दिएको जानकारीअनुसार मालपोत कार्यालय पर्सामा १९ जना र मधेश सरकारअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ६ जना कर्मचारी करार नवीकरणबिना नै लामो समयदेखि कार्यरत रहेकाले हटाइएको हो।
दाहालले दुवै कार्यालयको स्थलगत अनुगमनपछि करार नवीकरण नगरी तलबबिना कर्मचारी खटाइएको विषय उजागर भएको बताए।
"करार नवीकरण नगरी काममा लगाउन मिल्दैन," दाहालले भने, "त्यही कारण ती सबैलाई हटाउन निर्देशन दिइएको हो।"
मालपोत कार्यालयका प्रमुख देवीबहादुर भण्डारीले आफू हालैमात्र सरुवा भएर आएपछि मात्रै कार्यालयमा करार नवीकरण नगरिएका कर्मचारी कार्यरत रहेकोबारे थाहा पाएको दाबी गरे। स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा ती कर्मचारी तत्काल हटाइएको उनले बताए।
यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख कुश्वेश्वर साहले मन्त्रालयले करार नवीकरण नगरेकाले गत साउनयता ६ जना कर्मचारी करारविना नै काममा रहेको पुष्टि गरे। तलब नलिई काम गर्ने प्रचलनले कार्यालयभित्र आपारदर्शिता बढ्ने तथा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दबाब पर्ने भएकाले प्रशासनले कडाइ गरेको सिडिओ दाहालले स्पष्ट पारे।
यसैबीच, सुनचाँदी कारोबारको अनुमति लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रवेशद्वारअगाडि साइबर सेवा सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई समेत कारबाही गरिएको दाहालले जानकारी दिए। नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका सेवा लिन आएका सर्वसाधारणका फारम भर्ने काम गर्दै आएका व्यवसायीलाई अनुमतिविपरीत कारोबार गरेको ठहर गर्दै जरिवाना तिराइएको प्रशासनले जनाएको छ।
-1766143516.jpg)
_X6v1juZ6FN-1767777074.jpg)
